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11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को ‘पूर्ण साक्षर’ घोषित किया, वयस्क शिक्षार्थियों में मध्य प्रदेश सबसे आगे

केंद्र सरकार की वयस्क साक्षरता पहल ‘ULLAS–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ के तहत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है। इस शैक्षणिक वर्ष में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 90.96 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) में भाग लिया। वयस्क शिक्षार्थियों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है।

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11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को ‘पूर्ण साक्षर’ घोषित किया, वयस्क शिक्षार्थियों में मध्य प्रदेश सबसे आगे

11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को ‘पूर्ण साक्षर’ घोषित किया, वयस्क शिक्षार्थियों में मध्य प्रदेश सबसे आगे

नई दिल्ली, 19 नवंबर 2026: देश में वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे ‘ULLAS–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ के तहत अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को ‘पूर्ण साक्षर’ घोषित किया है। इस पहल का उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन लोगों को पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणितीय समझ का ज्ञान देना है, जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए थे।

इस शैक्षणिक वर्ष में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 90.96 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) में हिस्सा लिया है। इस आंकड़े से वयस्कों के बीच बुनियादी शिक्षा और साक्षरता के प्रति बढ़ती भागीदारी का संकेत मिलता है।

11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हासिल किया पूर्ण साक्षरता का दर्जा

ULLAS–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जिन 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है, उनमें लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लक्षद्वीप शामिल हैं।

इन क्षेत्रों ने निर्धारित साक्षरता स्तर हासिल करने के बाद यह घोषणा की है। इस उपलब्धि को वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है।

95 प्रतिशत साक्षरता को क्यों माना जाता है पूर्ण साक्षरता?

अधिकारियों के अनुसार, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 95 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना पूर्ण साक्षरता के बराबर माना जाता है। इसका कारण यह है कि व्यावहारिक रूप से 100 प्रतिशत साक्षरता हासिल करना हमेशा संभव नहीं होता।

कुछ लोगों की अधिक आयु और कुछ प्रकार की बौद्धिक दिव्यांगताओं के कारण उनके लिए पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित करना कठिन हो सकता है। ऐसे कारणों को ध्यान में रखते हुए 95 प्रतिशत साक्षरता का स्तर पूर्ण साक्षरता के मानक के रूप में स्वीकार किया गया है।

मध्य प्रदेश वयस्क शिक्षार्थियों के मामले में सबसे आगे

वयस्क शिक्षार्थियों की भागीदारी के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे बताया गया है। राज्य में वयस्कों को बुनियादी शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने साक्षरता कार्यक्रम में हिस्सा लिया है।

हालांकि उपलब्ध जानकारी में मध्य प्रदेश के शिक्षार्थियों की अलग-अलग संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वयस्क शिक्षार्थियों के मामले में राज्य की अग्रणी स्थिति को रेखांकित किया गया है।

देश की साक्षरता दर में भी सुधार

अधिकारियों के अनुसार, ULLAS–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सहित साक्षरता बढ़ाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत की साक्षरता दर बढ़कर 81.1 प्रतिशत हो गई है। जनगणना 2011 में देश की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

इस प्रकार, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वयस्कों को शिक्षा से जोड़ना, उन्हें पढ़ने-लिखने का अवसर देना और बुनियादी गणितीय कौशल विकसित करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

ULLAS–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उपलब्धि तथा FLNAT में 90.96 लाख से अधिक शिक्षार्थियों की भागीदारी देश में वयस्क साक्षरता को आगे बढ़ाने के प्रयासों को दर्शाती है।

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