बिहार में एक महीने का नशा-विरोधी अभियान शुरू, मुख्यमंत्री ने पुलिस को सख्त कार्रवाई की छूट दी

बिहार में एक महीने का नशा-विरोधी अभियान शुरू, पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश

बिहार सरकार ने राज्य में नशीले पदार्थों की बरामदगी और ड्रग्स से जुड़े मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए एक महीने का नशा-विरोधी अभियान शुरू किया है। मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ‘नशामुक्त बिहार अभियान’ का उद्घाटन किया। यह अभियान मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से आयोजित किया गया है।

पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश

अभियान के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन और व्यापक जनभागीदारी पर जोर दिया। सरकार का उद्देश्य नशे के प्रसार को रोकना और लोगों, खासकर युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रखना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद कुछ लोगों ने दूसरे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने स्मैक और चरस जैसे पदार्थों के इस्तेमाल का उल्लेख करते हुए कहा कि शराब के विकल्प के रूप में अन्य ड्रग्स का प्रसार चिंता का विषय है।

युवाओं को नशे से बचाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने युवाओं को बिहार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्य की समृद्धि युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है। उनके अनुसार, यदि युवा नशे की लत के शिकार होते हैं, तो इसका असर बिहार के सामाजिक और आर्थिक विकास पर पड़ सकता है।

इसीलिए अभियान में नशे की रोकथाम के साथ-साथ जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जीविका नेटवर्क और विद्यार्थियों की भागीदारी

अभियान में जीविका नेटवर्क से जुड़ी लगभग 1.81 करोड़ महिलाओं को शामिल करने की योजना है। इसके अलावा विद्यार्थियों और ब्रह्माकुमारी संस्था की भागीदारी भी प्रस्तावित है।

बड़े स्तर पर सामुदायिक सहभागिता का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को नशा-मुक्त समाज के निर्माण में शामिल करना है।

नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में वृद्धि

राज्य में नशीले पदार्थों की बरामदगी और ड्रग्स से संबंधित मामलों में तेज वृद्धि को इस अभियान की प्रमुख वजह बताया गया है। सरकार ने पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है।

हालांकि, उपलब्ध समाचार अंश में अभियान के तहत होने वाली गिरफ्तारियों, जिलावार कार्रवाई, हेल्पलाइन या अन्य विशिष्ट कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस, 29 अक्टूबर 2026। यह रिपोर्ट उपलब्ध समाचार अंश के आधार पर तैयार की गई है।