भारतीय नौसेना को मिलेंगे 8 स्टील्थ युद्धपोत, 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना को मंजूरी

भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली आठ अगली पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोत (Next Generation Corvettes - NGC) बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली CCS ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस परियोजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत भारतीय नौसेना को आधुनिक, तेज गति से चलने वाले और बहुउद्देशीय स्टील्थ युद्धपोत मिलेंगे। ये युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम होंगे।

सरकार को उम्मीद है कि इन युद्धपोतों के निर्माण के लिए कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) के साथ जल्द ही अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

इन नए कॉर्वेट युद्धपोतों से नौसेना की कई महत्वपूर्ण क्षमताओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इनमें सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाजों के खिलाफ कार्रवाई, पनडुब्बियों का पता लगाना और उनसे मुकाबला करना तथा तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा शामिल है।

आठ नए अगली पीढ़ी के कॉर्वेट भारतीय नौसेना के मौजूदा चार कमोर्टा-क्लास कॉर्वेट युद्धपोतों के बेड़े को भी पूरक सहायता देंगे। इससे नौसेना के सतही युद्धपोतों की संख्या और परिचालन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

रक्षा क्षेत्र में बड़ी खरीद और निर्माण परियोजनाओं के लिए CCS की मंजूरी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसके बाद अंतिम अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाता है।

यह परियोजना भारत की समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।