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भारत में जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी तक होगी, 1 मार्च से शुरू होगा संशोधन चरण

भारत में जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 1 से 5 मार्च तक संशोधन चरण चलेगा। गृह-गणना शुरू होने से पहले 10 से 24 जनवरी तक लोगों को स्व-गणना का विकल्प भी दिया जाएगा।

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भारत में जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी तक होगी, 1 मार्च से शुरू होगा संशोधन चरण

भारत में जनगणना की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार ने तारीखों की घोषणा कर दी है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से शुक्रवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, जनसंख्या जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 1 मार्च से 5 मार्च तक संशोधन चरण यानी रिविजनल राउंड चलाया जाएगा।

अधिसूचना के मुताबिक, जनगणना का यह कार्यक्रम देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। हालांकि, कुछ क्षेत्रों को फिलहाल इस कार्यक्रम से अलग रखा गया है। इनमें मणिपुर (अगली सूचना जारी होने तक), गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और लद्दाख शामिल हैं।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी से प्रभावित उन क्षेत्रों में भी जनगणना इस कार्यक्रम के तहत नहीं होगी, जहां सामान्य क्षेत्रों से अलग समय पर प्रक्रिया संचालित करनी पड़ती है। इन क्षेत्रों को मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अलग श्रेणी में रखा गया है।

अधिसूचना में जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को रात 12 बजे यानी 00:00 घंटे निर्धारित की गई है। जनगणना के दौरान इसी तारीख और समय को आधार मानकर आबादी से संबंधित आंकड़े दर्ज किए जाएंगे।

लोगों को घर-घर जाकर जनगणना शुरू होने से पहले स्व-गणना (Self-Enumeration) का विकल्प भी मिलेगा। यह सुविधा 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी। इस अवधि में लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 25 जनवरी से घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना शुरू होगी।

जनगणना की मुख्य प्रक्रिया 28 फरवरी तक चलेगी, जबकि 1 से 5 मार्च तक संशोधन चरण आयोजित किया जाएगा। इस चरण का उद्देश्य जनगणना से संबंधित दर्ज जानकारी की समीक्षा और आवश्यक संशोधन करना है। हालांकि, अधिसूचना में इस चरण की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के लिए निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। जिन क्षेत्रों को फिलहाल इस चरण से बाहर रखा गया है, उनके संबंध में आगे की घोषणा का इंतजार रहेगा।

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