एन्क्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल हिरासत का आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने PSA के तहत गिरफ्तारी का आदेश रद्द किया

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत पुलवामा के एक 26 वर्षीय युवक की निवारक हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल किसी एन्क्रिप्टेड मोबाइल एप्लिकेशन या VPN का इस्तेमाल करना अथवा कथित आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों के संपर्क में रहने का आरोप किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।

यह फैसला 30 अक्टूबर को न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल ने सुनाया। अदालत ने कहा कि हिरासत के आधार में कथित बातचीत, संपर्क और गतिविधियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी। साथ ही, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस की ओर से तैयार किए गए डोजियर को लगभग उसी रूप में दोहराने से स्वतंत्र रूप से तथ्यों पर विचार किए जाने को लेकर भी सवाल पैदा होते हैं।

### पुलवामा के अजाज अहमद सेह की हिरासत का मामला

मामला पुलवामा निवासी 26 वर्षीय अजाज अहमद सेह से जुड़ा है। उन्हें 28 जुलाई 2025 को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। यह कार्रवाई पुलिस की ओर से तैयार किए गए एक डोजियर के आधार पर की गई थी।

पुलिस डोजियर में आरोप लगाया गया था कि अजाज अहमद पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के हैंडलरों के संपर्क में थे। कथित तौर पर वह फोन और Zangi नाम के एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन के माध्यम से बातचीत करते थे। आरोप यह भी था कि इस एप्लिकेशन का इस्तेमाल सुरक्षित VPN के जरिए किया गया था।

पुलिस ने उन्हें कथित तौर पर ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में भी वर्णित किया था। आरोपों के अनुसार, वह सक्रिय आतंकवादियों को भोजन, आश्रय, कपड़े और परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। इसके अलावा सुरक्षा बलों की आवाजाही से संबंधित जानकारी साझा करने और स्थानीय युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का भी आरोप लगाया गया था।

### किन आतंकवादियों के संपर्क में होने का था आरोप?

पुलिस डोजियर में अजाज अहमद पर पुलवामा के राजपोरा स्थित काचीपोरा निवासी सक्रिय आतंकवादी हारिस नजीर की मदद करने का आरोप लगाया गया था।

इसके अलावा, उनके कथित संपर्क में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी आशिक अहमद नेगरू का नाम भी शामिल था। नेगरू को 2024 में पुलवामा की NIA अदालत द्वारा व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया गया था।

इन आरोपों के आधार पर प्रशासन ने निवारक हिरासत का आदेश जारी किया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपों की गंभीरता के बावजूद हिरासत के दस्तावेजों में कथित गतिविधियों और बातचीत के बारे में जरूरी विवरण पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं थे।

### अदालत ने क्यों रद्द किया हिरासत का आदेश?

न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल ने 30 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि यदि आरोपों के समर्थन में ठोस सामग्री मौजूद हो, तो वे निश्चित रूप से गंभीर हैं और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की मांग करते हैं।

लेकिन अदालत ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि हिरासत के आधार में कथित बातचीत और गतिविधियों का पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया था।

अदालत के अनुसार, दस्तावेजों में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि कथित बातचीत किन तारीखों को हुई थी। इसके अलावा, कथित तौर पर साझा की गई जानकारी की प्रकृति और उसकी वास्तविक विषयवस्तु भी स्पष्ट नहीं थी।

हाई कोर्ट ने कहा कि केवल यह दावा करना कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने एन्क्रिप्टेड ऐप या VPN का इस्तेमाल किया अथवा आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों के संपर्क में रहा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता। इसके लिए अतिरिक्त विवरण और संबंधित साक्ष्य जरूरी हैं।

### एन्क्रिप्टेड ऐप और VPN पर अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी

इस मामले में Zangi जैसे एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन और VPN के कथित इस्तेमाल का उल्लेख पुलिस डोजियर में किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल किसी तकनीकी माध्यम का इस्तेमाल अपने आप में निवारक हिरासत को उचित नहीं ठहराता।

न्यायमूर्ति नरगल ने कहा कि यदि जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई साक्ष्य था जिससे यह पता चलता कि आरोपी ने इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए आतंकवादी गतिविधियों का समन्वय किया, सुरक्षा बलों की आवाजाही की जानकारी साझा की या आतंकवादी संगठन के सदस्यों की सहायता की, तो उस सामग्री की जांच की जा सकती थी।

ऐसी परिस्थितियों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लागू आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती थी। अदालत ने विशेष रूप से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA और अन्य लागू दंडात्मक कानूनों का उल्लेख किया।

अदालत का कहना था कि जांच एजेंसियों को कथित गतिविधियों की जांच करने, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्य जुटाने तथा कानून के अनुसार अभियोजन शुरू करने से कोई रोक नहीं थी।

### निवारक हिरासत सजा देने का विकल्प नहीं: हाई कोर्ट

फैसले में न्यायमूर्ति नरगल ने निवारक हिरासत और सामान्य आपराधिक न्याय प्रक्रिया के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया।

उन्होंने कहा कि निवारक हिरासत एक एहतियाती उपाय है, जिसका उद्देश्य भविष्य में किसी व्यक्ति द्वारा राज्य की सुरक्षा या कानून में निर्दिष्ट अन्य हितों के खिलाफ गतिविधियों को रोकना है। इसका इस्तेमाल पहले से किए गए कथित अपराधों के लिए सजा देने के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता।

अदालत ने यह भी कहा कि निवारक हिरासत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असाधारण हस्तक्षेप है। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से और संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करते हुए किया जाना चाहिए।

इस टिप्पणी के माध्यम से अदालत ने स्पष्ट किया कि गंभीर आरोप होने के बावजूद प्रशासन को कानून में निर्धारित प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य है।

### जिला मजिस्ट्रेट की स्वतंत्र सोच पर भी उठे सवाल

हाई कोर्ट ने केवल आरोपों के विवरण की कमी पर ही नहीं, बल्कि हिरासत आदेश तैयार करने के तरीके पर भी सवाल उठाए।

न्यायमूर्ति नरगल ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत के आधार तैयार करने की प्रक्रिया से यह वैध चिंता पैदा होती है कि क्या संबंधित अधिकारी ने स्वतंत्र रूप से तथ्यों पर विचार किया था।

अदालत ने पुलिस डोजियर और हिरासत के आधारों की तुलना की। इस तुलना में आरोपों और विवरणों का काफी हद तक एक जैसा दोहराव दिखाई दिया।

न्यायमूर्ति नरगल ने कहा कि हिरासत का आदेश देने वाले प्राधिकारी की वैधानिक जिम्मेदारी केवल पुलिस की ओर से तैयार किए गए विवरण को यांत्रिक तरीके से स्वीकार कर लेने से पूरी नहीं होती।

जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध सामग्री का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना और अपने विवेक से निर्णय लेना आवश्यक है।

### अदालत ने तत्काल रिहाई का निर्देश दिया

इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अजाज अहमद सेह के खिलाफ जारी PSA हिरासत आदेश को रद्द कर दिया।

अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं हैं, तो उन्हें रिहा किया जाए।

### PSA हिरासत के अन्य मामलों में भी हाई कोर्ट की सख्ती

यह पहली बार नहीं है जब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने निवारक हिरासत के आदेश जारी करने में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

15 अक्टूबर को न्यायमूर्ति नरगल ने श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। उन्हें जुबैर अमीन बंगरू के खिलाफ जारी निवारक हिरासत आदेश के संबंध में यह बताना था कि आदेश कथित तौर पर लापरवाही और यांत्रिक तरीके से क्यों जारी किया गया।

इसके बाद 3 अक्टूबर को हाई कोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल ने शोपियां के युवक मशूक अहमद शाह की PSA हिरासत रद्द कर दी थी। अदालत ने कहा था कि उसके खिलाफ राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप अस्पष्ट थे और यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि उसने किन व्यक्तियों या संगठनों से संपर्क किया था।

इसी तरह 16 जुलाई को न्यायमूर्ति राहुल भारती ने कुपवाड़ा के एक युवक की निवारक हिरासत रद्द करते हुए इसे निवारक हिरासत के अधिकार क्षेत्र का गंभीर दुरुपयोग बताया था। संबंधित अधिकारियों ने जिस FIR पर भरोसा किया था, उस मामले में युवक को 2016 में ही बरी किया जा चुका था।

### व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संतुलन पर जोर

इस फैसले ने जम्मू-कश्मीर में निवारक हिरासत से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया, प्रशासनिक जवाबदेही और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को फिर से सामने रखा है।

अदालत ने यह नहीं कहा कि आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय उसने स्पष्ट किया कि ऐसे आरोपों पर कार्रवाई के लिए ठोस सामग्री, पर्याप्त विवरण और कानून के अनुरूप प्रक्रिया आवश्यक है।

फैसले का मुख्य संदेश यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी निवारक हिरासत की शक्तियों का इस्तेमाल संवैधानिक और कानूनी सीमाओं के भीतर ही किया जाना चाहिए। केवल एन्क्रिप्टेड ऐप या VPN के इस्तेमाल का आरोप किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।