परिसीमन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसकी गहन जांच जरूरी: केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने देश में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा है कि वह परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस प्रक्रिया की गंभीरता से जांच और समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर बिना पर्याप्त पड़ताल के कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए।

एक विशेष बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने शासन में संवेदनशीलता और सहानुभूति के महत्व, केरल के विकास को लेकर अपने दृष्टिकोण, INDIA गठबंधन तथा कांग्रेस के सामने मौजूद राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की। इस बातचीत में उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा और लिज मैथ्यू मौजूद थीं।

जनता की अपेक्षाएं ही सबसे बड़ी चुनौती

मुख्यमंत्री बनने के पांच महीने बाद अपनी सरकार के सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर सतीशन ने कहा कि उन्हें अलग तरह से काम करने का कोई अतिरिक्त दबाव महसूस नहीं होता। हालांकि, चुनाव से पहले जनता के साथ लगातार संवाद बनाए रखने और पिछली सरकार की नीतियों की आलोचना करने के बाद लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना और चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना है। इसके लिए सरकार लगातार मेहनत कर रही है।

UDF को बताया देश के लिए गठबंधन का मॉडल

सतीशन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की एकजुटता पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, गठबंधन में कुल 10 राजनीतिक दल शामिल हैं, लेकिन सभी एक टीम की तरह काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि पार्टी, मंत्रिमंडल और विधायक सरकार को पूरा सहयोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने UDF को देश के लिए गठबंधन राजनीति का एक मॉडल बताया।

केरल के भविष्य के लिए पहले से की तैयारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि चुनाव से पहले उनकी टीम ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के लिए सम्मेलन आयोजित किए थे। इन बैठकों का उद्देश्य राज्य के भविष्य की जरूरतों को समझना और विकास की दिशा तय करना था।

उन्होंने कहा कि जनता अब उनकी सरकार से बेहतर काम और ठोस परिणामों की उम्मीद कर रही है।

परिसीमन पर सावधानीपूर्वक समीक्षा की जरूरत

परिसीमन के मुद्दे पर सतीशन ने कहा कि वह इस प्रक्रिया के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसे लागू करने से पहले इसकी पूरी तरह जांच की जानी चाहिए। परिसीमन देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस पर गंभीर विचार-विमर्श आवश्यक है।

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब परिसीमन और देश में प्रतिनिधित्व के सवाल पर राजनीतिक चर्चा जारी है।

सतीशन ने बातचीत में शासन को अधिक संवेदनशील बनाने, केरल के विकास और विपक्षी राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी।