CJI सूर्यकांत पर विवादित पोस्ट को लेकर केरल कांग्रेस ने मांगी माफी, कहा—यह पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं

CJI सूर्यकांत पर पोस्ट को लेकर केरल कांग्रेस ने मांगी बिना शर्त माफी, अनधिकृत पोस्ट पर कार्रवाई

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के संबंध में सोशल मीडिया पर साझा की गई विवादित पोस्ट को लेकर बिना शर्त माफी मांगी है। पार्टी की राज्य इकाई के आधिकारिक X हैंडल पर प्रकाशित इस पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से कानूनी नोटिस भेजा गया था। इसके जवाब में KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि संबंधित पोस्ट पार्टी की अनुमति के बिना प्रकाशित की गई थी।

12 अक्टूबर को साझा की गई थी पोस्ट

रिपोर्ट के अनुसार, 12 अक्टूबर को केरल कांग्रेस के X हैंडल पर एक पोस्ट साझा की गई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से इस्तीफा देने की मांग की गई थी। पोस्ट में यह भी संकेत दिया गया था कि संगठन उनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को खोज सकता है।

इस पोस्ट को बाद में हटा लिया गया। हालांकि, मामला आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ को कानूनी नोटिस भेजा।

कानूनी नोटिस के जवाब में माफी

सनी जोसेफ ने नोटिस के जवाब में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विवादित पोस्ट पार्टी के आधिकारिक X हैंडल पर बिना अधिकृत अनुमति के प्रकाशित की गई थी।

जोसेफ के अनुसार, पोस्ट प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पद से हटा दिया गया है। इस तरह पार्टी नेतृत्व ने पोस्ट से दूरी बनाते हुए इसे अपना आधिकारिक रुख मानने से इनकार किया।

सनी जोसेफ ने क्या कहा?

KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ, जो राज्य के बिजली मंत्री भी हैं, ने अपने जवाब में पोस्ट के अनधिकृत होने की बात कही। उनका कहना था कि पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रकाशित सामग्री को संगठन की आधिकारिक स्थिति नहीं माना जाना चाहिए।

इस मामले में उनकी ओर से दी गई सफाई और माफी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नोटिस के जवाब में सामने आई है। विवादित पोस्ट को हटाने और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी इसी जवाब में दी गई।

मामले में आगे क्या?

उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, केरल कांग्रेस ने पोस्ट को लेकर माफी मांगते हुए कहा है कि वह पार्टी की अधिकृत स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। फिलहाल साझा की गई जानकारी में किसी आगे की कानूनी कार्रवाई या मामले के अंतिम निष्कर्ष का विवरण नहीं दिया गया है।

यह मामला राजनीतिक दलों के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों से प्रकाशित होने वाली सामग्री और उसकी जवाबदेही को लेकर भी ध्यान आकर्षित करता है।