पति की मौत के बाद ताड़ी की दुकान में नौकरी के लिए लड़ी सोफी, केरल हाईकोर्ट के फैसले से टूटी महिलाओं पर लगी पाबंदी

केरल में महिलाओं के रोजगार के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसला सामने आया है। केरल हाईकोर्ट ने ताड़ी की दुकानों में महिलाओं को काम पर रखने से रोकने वाले नियम को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी महिला को केवल उसके लिंग के आधार पर किसी खास पेशे या कार्यक्षेत्र में काम करने से रोका नहीं जा सकता। इस फैसले के पीछे 49 वर्षीय सोफी कुंजुपालु का संघर्ष भी जुड़ा है, जिन्होंने अपने पति की मौत के बाद परिवार का भरण-पोषण करने के लिए उसी ताड़ी की दुकान में नौकरी मांगी थी, जहां उनके पति काम करते थे।

पति की मौत के बाद नौकरी मांगने पहुंचीं सोफी

केरल के त्रिशूर जिले के पोनजानम की रहने वाली सोफी कुंजुपालु के पति ताड़ी की दुकान में काम करते थे। जुलाई 2024 में पति की मृत्यु के लगभग दो महीने बाद सोफी ने इरिंजालकुडा ताड़ी क्षेत्र की उस दुकान में नौकरी के लिए संपर्क किया, जहां उनके पति काम करते थे। उनका उद्देश्य पति की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभालना था।

सोफी को उम्मीद थी कि पति के वहां काम करने के आधार पर उन्हें सहानुभूति के आधार पर नौकरी मिल सकती है। लेकिन उनकी मांग को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि नियमों के अनुसार महिलाओं को ताड़ी की दुकानों में रोजगार नहीं दिया जा सकता। इसके बाद सोफी ने इस फैसले को स्वीकार करने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाने का निर्णय लिया।

नियम के कारण नहीं मिल रही थी नौकरी

सोफी की नौकरी की मांग को केरल आबकारी दुकानों एवं निपटान नियम, 2002 के नियम 7(37) के आधार पर खारिज किया गया था। इस प्रावधान के तहत ताड़ी की दुकानों में महिलाओं को नौकरी पर रखने पर रोक थी।

सोफी के अनुसार, दुकान के लाइसेंसधारक उन्हें नौकरी देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अलावा पुरुष-प्रधान श्रमिक संगठनों ने भी महिलाओं को बिक्री विभाग में काम देने का विरोध किया था। उनका कहना था कि ताड़ी की दुकान के बिक्री अनुभाग में महिलाओं को नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

सोफी ने बताया कि जिन महिलाओं को ऐसी दुकानों में काम मिलता भी था, उन्हें अक्सर पीछे के हिस्से में बर्तन साफ करने जैसे कामों तक सीमित रखा जाता था। लेकिन सोफी को अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों के कारण नियमित नौकरी की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि इस उम्र में दूसरी नौकरी मिलना आसान नहीं है और उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करना है।

हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

नौकरी से इनकार किए जाने के बाद सोफी ने अगस्त 2024 में केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से उस नियम को चुनौती दी, जिसके कारण महिलाओं को ताड़ी की दुकानों में काम करने से रोका जा रहा था।

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध का बचाव किया। सरकार का तर्क था कि ताड़ी की दुकानें अक्सर दूरदराज के इलाकों में स्थित होती हैं और वहां महिलाओं की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करना जरूरी है। सरकार के अनुसार, इसी उद्देश्य से महिलाओं को इन दुकानों में काम करने से रोकने का नियम बनाया गया था।

हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। करीब 28 दौर की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि महिलाओं को किसी पेशे में काम करने से पूरी तरह रोकना समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है।

अदालत ने कहा- सुरक्षा के नाम पर रोजगार का अधिकार नहीं छीना जा सकता

न्यायमूर्ति पी. गोपीनाथ की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाया जाए और उन्हें सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाए। लेकिन इस जिम्मेदारी को पूरा करने का तरीका महिलाओं को किसी भी उद्योग या पेशे में काम करने से रोकना नहीं हो सकता।

अदालत ने कहा कि किसी क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय सरकार को ऐसे उपाय विकसित करने चाहिए, जिनसे लैंगिक असमानता के प्रभावों को दूर किया जा सके। साथ ही, महिलाओं को ऐसा सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जहां वे अपनी पसंद का पेशा चुनने में आत्मविश्वास महसूस कर सकें।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित नियम को न तो सिद्धांत के स्तर पर उचित ठहराया जा सकता है और न ही इसे अनुपातिक प्रतिबंध माना जा सकता है। इसी आधार पर अदालत ने ताड़ी की दुकानों में महिलाओं के रोजगार पर रोक लगाने वाले प्रावधान को रद्द कर दिया।

दो महीने तक मिली थी नौकरी, फिर विरोध के कारण हुई परेशानी

सोफी ने बताया कि पिछले वर्ष अदालत ने श्रम विभाग को उनके मामले में हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया था। इसके बाद उन्हें एक ताड़ी की दुकान में दो महीने के लिए काम दिया गया था। हालांकि, महिलाओं को नौकरी देने के विरोध में श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके लिए काम जारी रखना मुश्किल हो गया।

सोफी के परिवार में उनकी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की पढ़ाई कर रही है, जबकि उनका बेटा 12वीं कक्षा में है। परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों के लिए नौकरी की जरूरत है।

सोफी ने स्पष्ट किया कि उनके लिए यह मामला केवल महिलाओं के अधिकारों की बड़ी लड़ाई नहीं था, बल्कि परिवार को आर्थिक रूप से संभालने और सम्मान के साथ काम करने का सवाल था।

अब बिक्रीकर्मी या प्रबंधक के रूप में काम कर सकती हैं सोफी

अदालत के फैसले के बाद सोफी अब ताड़ी की दुकान में बिक्रीकर्मी या प्रबंधक के रूप में काम शुरू कर सकती हैं। केरल ताड़ी श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड के अध्यक्ष एन वी चंद्रबाबू के अनुसार, राज्य में कुल 4,324 ताड़ी की दुकानें हैं और इस क्षेत्र में लगभग 21,000 लोग काम करते हैं।

चंद्रबाबू ने बताया कि सोफी ताड़ी की दुकान में काम करने वाली पहली महिला होंगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कन्नूर की एक महिला अपने पति की मृत्यु के बाद ताड़ी निकालने के काम से इस क्षेत्र में जुड़ी हैं। इसके अलावा लगभग 200 महिलाएं ताड़ी की दुकानों में सफाई से संबंधित काम करती हैं।

इस तरह, अदालत का फैसला केवल सोफी के लिए रोजगार का रास्ता नहीं खोलता, बल्कि ताड़ी उद्योग में महिलाओं की भागीदारी के लिए भी नए अवसर पैदा कर सकता है।

पहले भी महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध हटाने का फैसला आया था

केरल हाईकोर्ट इससे पहले भी शराब की दुकानों में महिलाओं के रोजगार से जुड़े प्रतिबंध को रद्द कर चुका है। एक दशक से अधिक समय पहले अदालत ने केरल विदेशी शराब नियमों के नियम 27A को समाप्त कर दिया था। इस नियम के तहत भारतीय निर्मित विदेशी शराब बेचने वाले बार और खुदरा दुकानों में महिलाओं को नौकरी देने पर रोक थी।

उस फैसले के बाद राज्यभर में विदेशी शराब की खुदरा दुकानों पर कई महिलाओं को नियुक्त किया गया या काम के लिए तैनात किया गया। ताड़ी की दुकानों से संबंधित मौजूदा फैसला उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कानूनी कदम माना जा रहा है।

सुरक्षा और समान अवसर पर सोफी का सवाल

सोफी ने लैब टेक्नीशियन का कोर्स भी पूरा किया है, लेकिन फिलहाल वह ताड़ी की दुकान में काम करना चाहती हैं। उनका मानना है कि ताड़ी की दुकानें अन्य कार्यस्थलों की तुलना में अपने आप में महिलाओं के लिए अधिक खतरनाक नहीं हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन-सा कार्यक्षेत्र पूरी तरह महिलाओं के लिए सुरक्षित है? सोफी के अनुसार, अधिकांश ताड़ी की दुकानों में नियमित रूप से आने वाले ग्राहक उसी गांव या पंचायत के निवासी होते हैं, जहां दुकान स्थित होती है। दुकान के कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच पहले से परिचय भी रहता है।

केरल के स्थापना दिवस के मौके पर फैसले का महत्व

केरल 1 नवंबर को अपने गठन की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे समय में हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य में महिलाओं के रोजगार और समान अवसरों को लेकर विशेष महत्व रखता है।

ताड़ी की दुकानें लंबे समय से पुरुष-प्रधान कार्यक्षेत्र मानी जाती रही हैं। महिलाओं को वहां काम करने से रोकने वाले नियम को हटाकर अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, न कि महिलाओं के रोजगार के विकल्प सीमित करने की।

सोफी कुंजुपालु की कानूनी लड़ाई अब उन महिलाओं के लिए भी रास्ता खोल सकती है, जो अपनी पसंद के पेशे में काम करना चाहती हैं। उनके लिए यह फैसला केवल अदालत में मिली जीत नहीं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी निभाने, आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने और काम करने के समान अधिकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।