ईडी की हिरासत में IAS गंगवार, KPSC भर्ती घोटाले में सीएम डीके शिवकुमार ने दिए आयोग बंद करने के संकेत

KPSC भर्ती घोटाले में IAS गंगवार को ED की हिरासत

बेंगलुरु: कर्नाटक में सरकारी भर्ती से जुड़े कथित घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय तक पहुंच गई है। निलंबित IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 26 सितंबर तक छह दिन की ED हिरासत में भेजा है।

गंगवार उस समय कर्नाटक लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक थे, जब 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया। ED अब कथित मनी ट्रेल और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।

प्रश्नपत्र लीक करने का आरोप

जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोप है कि KPSC परीक्षा नियंत्रक के पद पर रहते हुए गंगवार ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र कथित तौर पर लीक किया और इसे बिचौलिए बसवराज कन्नाले तक पहुंचाया।

Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, CID जांच में दावा किया गया कि कन्नाले ने कथित तौर पर उम्मीदवारों से प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के बदले बड़ी रकम ली। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित एक रिसॉर्ट में कथित तौर पर लीक प्रश्नपत्र के आधार पर तैयारी कराई गई।

1.30 करोड़ रुपये देने का ED का दावा

ED ने अदालत में गंगवार की हिरासत की मांग करते हुए कथित वित्तीय लेनदेन की जानकारी दी। Indian Express के अनुसार, जांच एजेंसी ने दावा किया कि बिचौलिए बसवराज कन्नाले ने गंगवार को 1.30 करोड़ रुपये दिए थे।

जांच में कथित तौर पर गंगवार से जुड़े 52 लाख रुपये के आभूषणों की खरीद का भी उल्लेख हुआ है। ये सभी आरोप जांच एजेंसियों के दावे हैं और मामले में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी बाकी है।

उम्मीदवारों से 35 से 80 लाख रुपये लेने का आरोप

CID की जांच के मुताबिक, 400 पशु चिकित्सा अधिकारी पदों की भर्ती में कुछ उम्मीदवारों से कथित तौर पर 35 लाख से 80 लाख रुपये तक लिए गए। Indian Express के अनुसार, जांच में अब तक 329 उम्मीदवारों में से 11 ऐसे उम्मीदवारों की पहचान का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर रकम का भुगतान किया था।

New Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में OMR शीट में कथित हेरफेर, प्रश्नपत्र लीक और चयनित उम्मीदवारों को पहले से लीक प्रश्नों की तैयारी कराने जैसे आरोप सामने आए हैं।

हाई कोर्ट ने गठित की पांच सदस्यीय SIT

मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने 21 सितंबर 2026 को आगे की जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का निर्देश दिया। SIT की अध्यक्षता DGP आलोक कुमार करेंगे और इसमें चार अन्य IPS अधिकारी शामिल होंगे।

हाई कोर्ट ने CBI जांच की मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने SIT को जांच पूरी करने और नियमित प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही CID से मामले से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य सामग्री SIT को सौंपने को कहा गया है।

डीके शिवकुमार ने KPSC बंद करने की संभावना जताई

इसी घटनाक्रम के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार KPSC को बंद करने की संभावना पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रही है।

शिवकुमार ने कहा कि KPSC में कथित घोटालों की संख्या बढ़ रही है और सरकार कानूनी ढांचे के भीतर आयोग को बंद करने के विकल्प पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हाई कोर्ट द्वारा SIT की संरचना तय किए जाने के फैसले पर कानूनी राय लेगी।

हालांकि, KPSC को बंद करने का कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं हुआ है। फिलहाल यह कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन विकल्प है।

KPSC में सिर्फ एक भर्ती मामले की जांच नहीं

मामला केवल पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती तक सीमित नहीं है। हाई कोर्ट के समक्ष KPSC से जुड़े दो कथित मामलों का उल्लेख हुआ है। इनमें 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के अलावा निलंबित KPSC चेयरमैन शिवशंकरप्पा एस. साहुकार की बेटी की कथित अवैध भर्ती से जुड़ा मामला भी शामिल है।

KPSC चेयरमैन साहुकार को अगस्त में राज्यपाल ने कथित भर्ती अनियमितता से जुड़े मामले में निलंबित किया था। वह इस मामले में जांच के दायरे में हैं।

ED और SIT दोनों स्तर पर जांच

फिलहाल मामले में दो स्तरों पर जांच आगे बढ़ रही है। SIT भर्ती प्रक्रिया में कथित प्रश्नपत्र लीक, OMR/मार्क्स में हेरफेर और अन्य अनियमितताओं की जांच करेगी, जबकि ED मनी लॉन्ड्रिंग और कथित अपराध से जुड़े पैसों के लेनदेन की पड़ताल कर रही है।

जांच आगे बढ़ने के साथ अन्य अधिकारियों, बिचौलियों और उम्मीदवारों की संभावित भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। अभी तक सामने आए आरोपों पर अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया है।