कोकी-जो परिषद की चेतावनी: मणिपुर सरकार से विधायक वापस बुलाने और सशस्त्र समूहों से संघर्षविराम समझौते पर पुनर्विचार की अपील

## मणिपुर सरकार से विधायकों को वापस बुलाने की चेतावनी

मणिपुर में जातीय हिंसा से निपटने के तरीके को लेकर कुकी-जो परिषद (Kuki-Zo Council या KZC) ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। परिषद ने बुधवार को चेतावनी दी कि वह राज्य सरकार से अपने विधायकों को वापस बुलाने पर विचार कर सकती है। साथ ही, उसने कुकी-जो सशस्त्र समूहों से सरकार के साथ सहयोग पर पुनर्विचार करने की अपील की है, जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौते के तहत आता है।

## कार्रवाई में भेदभाव का आरोप

परिषद ने अपने बयान में आरोप लगाया कि मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों में सरकार और सुरक्षा बलों की कार्रवाई समान नहीं रही है। KZC के अनुसार, मैतेई और नगा नागरिकों की हत्या के मामलों में सुरक्षा बलों ने तेजी से कार्रवाई की, जबकि कुकी-जो नागरिकों की हत्या के मामलों में वैसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली।

ये आरोप परिषद की ओर से लगाए गए हैं। उपलब्ध समाचार अंश में इन आरोपों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया का विवरण नहीं दिया गया है।

## अलग केंद्रशासित प्रदेश की मांग दोहराई

KZC ने विधायिका वाले अलग केंद्रशासित प्रदेश की अपनी मांग फिर दोहराई। परिषद का तर्क है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था कुकी-जो समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है।

## हिंसा और विस्थापन का दावा

परिषद के अनुसार, मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से 250 से अधिक कुकी-जो लोगों की मौत हुई है और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। परिषद ने घरों और धार्मिक स्थलों के नष्ट होने को भी विस्थापन का एक कारण बताया।

मणिपुर में जारी जातीय तनाव के बीच KZC की यह चेतावनी राज्य सरकार और कुकी-जो समुदाय के बीच राजनीतिक संबंधों पर असर डाल सकती है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट के अंश में आगे की सरकारी कार्रवाई या SoO समझौते के भविष्य को लेकर कोई पुष्टि नहीं दी गई है।