लद्दाख में शीतकालीन चुनावों को लेकर दोहरा विरोध, लेह में बहिष्कार तो कारगिल में बंद का ऐलान

लेह/कारगिल, 10 नवंबर 2026: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विरोध तेज हो गया है। एक तरफ कारगिल में मंगलवार को चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ लेह के तीन प्रमुख संगठनों ने आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है। इन संगठनों में प्रभावशाली लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (LBA) भी शामिल है।

लद्दाख में राज्य निर्वाचन आयोग ने इसी महीने के अंत में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने की घोषणा की है। हालांकि, स्थानीय संगठनों का कहना है कि क्षेत्र के इतिहास में पहली बार सर्दियों के मौसम में चुनाव कराए जा रहे हैं। उनका मानना है कि इतनी कठिन मौसमी परिस्थितियों के दौरान चुनाव आयोजित करने का फैसला स्थानीय परिस्थितियों और लोगों की सुविधाओं को पर्याप्त महत्व दिए बिना लिया गया है।

इस विरोध के पीछे केवल चुनाव की तारीख ही नहीं, बल्कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, प्रशासनिक फैसलों और लद्दाख के राजनीतिक भविष्य से जुड़े कई अन्य मुद्दे भी हैं।

लेह में तीन संगठनों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान

लेह में चुनाव बहिष्कार का फैसला नम्बदार एसोसिएशन की बैठक के बाद सामने आया। लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन और लद्दाख गोनपा एसोसिएशन ने भी इस फैसले का समर्थन करने की घोषणा की है।

लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाक्रुक ने The Indian Express से बातचीत में बताया कि बहिष्कार का मूल निर्णय नम्बदार एसोसिएशन का था, लेकिन इसमें अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। उनके अनुसार, पूर्ववर्ती लेह जिले के नम्बदारों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन और लद्दाख गोनपा एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

लाक्रुक एपेक्स बॉडी लेह (ABL) के संयोजक भी हैं। यह संगठन लद्दाख के लिए विशेष संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

तीनों संगठनों का मानना है कि चुनाव कराने से पहले स्थानीय लोगों की चिंताओं और क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

परिसीमन में अनियमितताओं का आरोप

चुनाव बहिष्कार के पीछे एक बड़ा कारण निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर उठाए गए सवाल हैं। लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि परिसीमन की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।

चेरिंग दोरजे लाक्रुक के अनुसार, लेह और कारगिल दोनों क्षेत्रों में परिसीमन को लेकर असंतोष है। उन्होंने कहा कि कारगिल में भी इसी मुद्दे पर विरोध किया जा रहा है।

संगठनों का कहना है कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। यदि परिसीमन को लेकर स्थानीय स्तर पर गंभीर आपत्तियां हैं, तो चुनाव प्रक्रिया से पहले उनका समाधान किया जाना जरूरी है।

इसी वजह से चुनावों को लेकर दोनों क्षेत्रों में असंतोष बढ़ रहा है। लेह में जहां संगठनों ने बहिष्कार का रास्ता चुना है, वहीं कारगिल में बंद के माध्यम से विरोध दर्ज कराया जा रहा है।

भूमि नीति, न्यायिक आयोग और शराब नीति को लेकर भी नाराजगी

लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय लोगों में भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों को लेकर भी नाराजगी है। उन्होंने विशेष रूप से भूमि नीति, न्यायिक आयोग और शराब नीति से जुड़े मुद्दों का उल्लेख किया।

लाक्रुक के अनुसार, लद्दाख में न्यायिक आयोग का गठन हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। उनका कहना है कि जिन लोगों को न्याय की उम्मीद है, वे अब भी परेशानी और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आयोग की ओर से अब तक कोई स्पष्ट नतीजा सामने नहीं आया है।

इसके अलावा, शराब नीति को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। लाक्रुक ने कहा कि अलग-अलग स्थानों पर बार खोले जा रहे हैं और इस नीति को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष है।

इस तरह चुनावों का विरोध अब केवल निर्वाचन प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है। इसके साथ भूमि, प्रशासन, न्याय और सामाजिक नीतियों से जुड़े सवाल भी जुड़ गए हैं।

चुनाव परिणाम की तारीख घोषित नहीं होने पर सवाल

लद्दाख के संगठनों ने चुनाव की घोषणा में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि चुनाव की तारीखों की जानकारी तो दी गई है, लेकिन परिणाम घोषित करने की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है।

चेरिंग दोरजे लाक्रुक ने इस पर संदेह जताते हुए सवाल किया कि चुनाव परिणामों की तारीख स्पष्ट क्यों नहीं की गई है। उनके अनुसार, स्थानीय संगठनों को आशंका है कि प्रशासन पहले पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराना चाहता है और उसके बाद हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव आयोजित करने की योजना हो सकती है।

उन्होंने आशंका जताई कि पंचायत और नगरपालिका चुनावों के परिणामों को तब तक रोका जा सकता है, जब तक परिषदों के चुनाव पूरे नहीं हो जाते।

हालांकि, यह संगठन की ओर से जताई गई आशंका है। उपलब्ध खबर में इस संबंध में प्रशासन की ओर से किसी आधिकारिक पुष्टि का उल्लेख नहीं किया गया है।

कारगिल में भी चुनाव स्थगित करने की मांग

लेह के साथ-साथ कारगिल में भी चुनावों को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। मंगलवार को कारगिल में बंद का आह्वान किया गया है। यहां प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग पंचायत और नगर निकाय चुनावों को स्थगित करने की है।

कारगिल में भी परिसीमन और चुनाव कराने के समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस प्रकार लद्दाख के दोनों प्रमुख क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया को लेकर असहमति सामने आई है।

यह विरोध ऐसे समय में हो रहा है, जब लद्दाख में प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया भी जारी है।

LAHDC कारगिल के विघटन के बाद बढ़ी राजनीतिक चर्चा

अक्टूबर महीने में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC), कारगिल को भंग कर दिया था। यह कदम केंद्र शासित प्रदेश में छह नए जिलों के गठन के बाद हुए पुनर्गठन के क्रम में उठाया गया।

इसके साथ ही प्रशासन ने लद्दाख की आठ हिल काउंसिल के लिए 100 निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्रों को भी अधिसूचित किया है।

हिल काउंसिल लद्दाख के स्थानीय प्रशासन और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थागत ढांचे का हिस्सा हैं। ऐसे में इनके पुनर्गठन और चुनावी प्रक्रिया को लेकर लिए जा रहे फैसले स्थानीय राजनीतिक संगठनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वर्तमान चुनावी विवाद के बीच हिल काउंसिल से जुड़े ये बदलाव भी चर्चा का विषय बने हुए हैं।

केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में रुकावट

लद्दाख में चुनाव बहिष्कार और बंद का ऐलान ऐसे समय में हुआ है, जब केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधि संगठनों के बीच बातचीत भी ठहराव की स्थिति में पहुंच गई है।

लद्दाख की ओर से एपेक्स बॉडी लेह (ABL) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये संगठन लंबे समय से लद्दाख के लिए अधिक राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों की मांग उठाते रहे हैं।

पहले इन संगठनों की प्रमुख मांगों में छठी अनुसूची (Sixth Schedule) का दर्जा और पूर्ण राज्य का दर्जा शामिल था। हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी मांगों में बदलाव करते हुए अनुच्छेद 371(K) के तहत विशेष संवैधानिक प्रावधान और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश की मांग सामने रखी।

इन मांगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन फिलहाल यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। लद्दाख के प्रतिनिधि संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार अपने पहले के आश्वासनों से पीछे हट रही है।

आगे क्या हो सकता है?

लद्दाख में पंचायत और नगर निकाय चुनावों से पहले पैदा हुआ यह विवाद प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकता है। लेह में तीन संगठनों के बहिष्कार के फैसले और कारगिल में बंद के आह्वान ने चुनावी माहौल को प्रभावित किया है।

एक ओर निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय संगठन चुनावों की तारीख, परिसीमन और प्रशासनिक फैसलों पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इन आपत्तियों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या चुनाव प्रक्रिया को लेकर स्थानीय संगठनों के साथ कोई सहमति बन पाती है।

फिलहाल लद्दाख में चुनावी विवाद केवल पंचायत और नगरपालिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के राजनीतिक अधिकारों, प्रशासनिक व्यवस्था और केंद्र सरकार के साथ चल रही बातचीत से भी जुड़ गया है।