'युद्ध नशे के विरुद्ध' का बड़ा असर! पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों में दाखिले 164% बढ़े

चंडीगढ़: पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के बीच सरकारी नशा मुक्ति और रिहैबिलिटेशन केंद्रों में इलाज के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, नशा मुक्ति केंद्रों में दाखिले एक साल में 164 प्रतिशत से ज्यादा बढ़े हैं।

9,577 से बढ़कर 25,290 हुए दाखिले

सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में वर्ष 2024 में 9,577 दाखिले हुए थे। 2025 में यह संख्या बढ़कर 25,290 हो गई। इस तरह एक साल में दाखिलों में 164 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।

यह बढ़ोतरी मार्च 2025 में शुरू किए गए ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के बाद सामने आई है। राज्य सरकार इसे लोगों और परिवारों के बीच सरकारी उपचार व्यवस्था को लेकर बढ़ते भरोसे के संकेत के तौर पर देख रही है।

2026 में भी जारी है बढ़ोतरी

दाखिलों में वृद्धि का सिलसिला 2026 में भी जारी रहा। जुलाई 2026 तक 14,000 से अधिक लोग सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में दाखिला ले चुके थे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के मुताबिक, अधिक लोग और परिवार अब नशे की समस्या को छिपाने के बजाय संस्थागत उपचार और सहायता के लिए आगे आ रहे हैं।

रिहैबिलिटेशन केंद्रों में 224% से ज्यादा उछाल

सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र ही नहीं, बल्कि सरकारी रिहैबिलिटेशन केंद्रों में भी दाखिलों में बड़ा उछाल आया है।

2024 में इन केंद्रों में 2,644 लोग दाखिल हुए थे, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 8,574 हो गई। यानी रिहैबिलिटेशन केंद्रों में दाखिलों में 224 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई 2026 तक 5,800 से ज्यादा लोग इन केंद्रों में पहुंच चुके थे।

OOAT क्लीनिकों में भी बढ़े नए रजिस्ट्रेशन

पंजाब के आउटपेशेंट ओपिओइड-असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT) क्लीनिक नेटवर्क में भी नए मरीजों की संख्या बढ़ी है।

2024 में OOAT क्लीनिकों में 13,033 नए रजिस्ट्रेशन हुए थे। 2025 में यह संख्या बढ़कर 17,702 हो गई। वहीं अगस्त 2026 तक 12,500 से ज्यादा नए मरीज रजिस्टर करा चुके थे।

अभियान के तीन प्रमुख स्तंभ

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार, ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है।

• नशे के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

• नशे की गिरफ्त में आए लोगों के लिए उपचार और रिहैबिलिटेशन

• बच्चों को नशे से बचाने के लिए रोकथाम और जागरूकता

सरकार का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ नशे के कारोबार पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि प्रभावित लोगों को उपचार से जोड़ना और उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने में मदद करना भी है।

NDPS Act की धारा 64A का भी इस्तेमाल

राज्य सरकार ने नशे की लत से जूझ रहे लोगों के पुनर्वास के लिए NDPS Act की धारा 64A के प्रावधानों का भी इस्तेमाल किया है। रिपोर्टों के अनुसार, 27 अगस्त 2026 तक 11,000 से अधिक लोगों को इस प्रावधान के तहत प्रतिरक्षा प्रदान की जा चुकी थी।

यह प्रावधान निर्धारित शर्तों के तहत नशे की लत से पीड़ित या मादक पदार्थों के सेवन/कब्जे के आरोपों से जुड़े लोगों को उपचार और पुनर्वास की दिशा में कानूनी राहत उपलब्ध कराता है।

क्या ये आंकड़े अभियान की सफलता साबित करते हैं?

दाखिलों में 164 प्रतिशत की वृद्धि निश्चित तौर पर उपचार व्यवस्था तक लोगों की बढ़ती पहुंच और मदद लेने की प्रवृत्ति का संकेत देती है। हालांकि, सिर्फ दाखिलों की संख्या के आधार पर अभियान की पूरी सफलता का आकलन नहीं किया जा सकता। इलाज पूरा करने वाले मरीजों की संख्या, दोबारा नशे की गिरफ्त में आने की दर और लंबे समय में पुनर्वास जैसे संकेतक भी महत्वपूर्ण होंगे।

फिलहाल पंजाब सरकार इन बढ़ते आंकड़ों को इस बात के सकारात्मक संकेत के तौर पर देख रही है कि नशे की समस्या से जूझ रहे लोग और उनके परिवार उपचार व्यवस्था का सहारा लेने के लिए पहले की तुलना में अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं।