राजस्थान में IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़ी कंपनी का विशेष पैकेज रोका गया, ACB जांच पूरी होने तक नहीं मिलेंगे लाभ

जयपुर: राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करते हुए उनसे संबंधित कंपनी मेसर्स गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यालय ने सोमवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच पूरी होने तक कंपनी को स्वीकृत सरकारी लाभ और वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आने के बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा समिति ने कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिए गए कस्टमाइज्ड पैकेज पर रोक लगाने का निर्णय लिया। यह रोक एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की प्रारंभिक जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।

जांच पूरी होने तक सरकारी लाभ पर रोक

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि विशेष पैकेज पर रोक लगाए जाने के बाद कंपनी को पहले से स्वीकृत सुविधाओं और लाभों का वितरण नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, ACB की प्रारंभिक जांच पूरी होने तक कंपनी को इन लाभों का भुगतान रोककर रखा जाएगा। सरकार ने अपने बयान में कहा कि निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास के साथ-साथ सरकारी संसाधनों तथा राज्य की ओर से दी जाने वाली रियायतों का उपयोग पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता सरकारी योजनाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों तथा एक निजी कंपनी को कथित तौर पर दिए गए लाभों की जांच चल रही है।

ACB ने जताई अधिकारी और कंपनी के बीच मिलीभगत की आशंका

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट में IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और संबंधित कंपनी के बीच कथित मिलीभगत के प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने की बात कही गई है। ACB के आकलन के अनुसार, अधिकारी पर अपने पद और प्रभाव का कथित दुरुपयोग करके स्वयं तथा संबंधित कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने और राज्य सरकार को काफी वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

ACB के मुताबिक, शिखर अग्रवाल ने कथित तौर पर 'अनंता' नाम से होटल और रिसॉर्ट संचालित करने वाली कंपनी को कई तरह की सुविधाएं दिलाने में भूमिका निभाई। इनमें रिसॉर्ट निर्माण से संबंधित शर्तों में छूट, आवश्यक प्रमाणपत्रों का सत्यापन किए बिना मंजूरी और विशेष रियायती वित्तीय पैकेज शामिल बताए गए हैं।

हालांकि, ये सभी बातें जांच एजेंसी के प्रारंभिक आकलन और आरोपों पर आधारित हैं। मामले की जांच अभी जारी है और आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने तथा संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

अनंता रिसॉर्ट्स में 40 विला खरीदने का दावा

ACB ने अपनी जांच में यह भी आरोप लगाया है कि शिखर अग्रवाल ने उदयपुर के बुजड़ा और अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट्स में कुल 40 विला खरीदे थे। एजेंसी के अनुसार, इन संपत्तियों की खरीद अधिकारी ने अपने नाम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम पर भी की थी।

ACB के दावे के मुताबिक, उदयपुर के बुजड़ा स्थित विला लगभग 15 लाख रुपये प्रति विला की कीमत पर खरीदे गए थे। वहीं, अलवर के अजबगढ़ में विला की कीमत लगभग 15 लाख से 16.5 लाख रुपये के बीच बताई गई है। एजेंसी के अनुसार, इन संपत्तियों की खरीद में अधिकारी और उनकी पत्नी के अलावा उनके दो बेटों तथा सास-ससुर के नाम भी शामिल हैं।

इन संपत्तियों और कंपनी को कथित तौर पर मिले सरकारी लाभों को लेकर ACB जांच कर रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके कंपनी को नियमों से अलग कोई विशेष लाभ पहुंचाया गया था या नहीं।

28 अक्टूबर को APO किए गए थे शिखर अग्रवाल

शिखर अग्रवाल राजस्थान कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने 28 अक्टूबर को उन्हें Awaiting Posting Order (APO) पर रख दिया था। इसके बाद 30 अक्टूबर को राज्य सरकार ने उनके खिलाफ ACB जांच को मंजूरी दे दी।

इसके अगले दिन, यानी 31 अक्टूबर को उनकी पत्नी और IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर को भी प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए APO पर रखा गया। इस मामले में दोनों अधिकारियों को कार्मिक विभाग की ओर से उनकी संपत्तियों को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं।

सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शिता पर दिया जोर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यालय ने अपने बयान में दोहराया कि राज्य सरकार निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास के साथ सरकारी धन तथा रियायतों के इस्तेमाल में नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहती है। सरकार के अनुसार, किसी भी कंपनी को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं पारदर्शी प्रक्रिया और निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

फिलहाल, गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विशेष पैकेज पर रोक जारी रहेगी और कंपनी को स्वीकृत लाभों का वितरण ACB की प्रारंभिक जांच पूरी होने तक नहीं किया जाएगा। वहीं, IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी और संबंधित कंपनी से जुड़े आरोपों की जांच जारी है। इस जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय हो सकती है।