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भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राजस्थान के IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल पहुंचे हाईकोर्ट, ACB जांच को दी चुनौती

राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की प्रारंभिक जांच और विस्तृत जांच की सरकारी मंजूरी को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना जल्दबाजी में मंजूरी दी और यह फैसला पहले से तय विचारों के आधार पर लिया गया।

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भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राजस्थान के IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल पहुंचे हाईकोर्ट, ACB जांच को दी चुनौती

जयपुर, 18 नवंबर 2026: राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने राज्य सरकार की उस पूर्व मंजूरी को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के अंतर्गत उनके खिलाफ विस्तृत जांच की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक जांच को भी चुनौती दी है।

सरकार की मंजूरी पर उठाए सवाल

अधिवक्ता एस. एस. होरा के माध्यम से दाखिल याचिका में शिखर अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने जल्दबाजी में जांच की मंजूरी दी। उनके अनुसार, यह फैसला पहले से तय विचारों के आधार पर लिया गया और मंजूरी देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया।

अग्रवाल ने याचिका में कहा है कि उन्हें अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जवाब देने और अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार की मंजूरी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।

अक्टूबर में हुई थीं प्रशासनिक कार्रवाई

शिखर अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई का घटनाक्रम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ था। 28 अक्टूबर को उनके खिलाफ कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने उन्हें Awaiting Posting Order (APO) पर रख दिया था।

इसके दो दिन बाद, 30 अक्टूबर को राज्य सरकार ने उनके खिलाफ ACB जांच को मंजूरी दे दी। इसके अगले दिन, 31 अक्टूबर को उनकी पत्नी और IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर को भी सरकार ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए APO पर रख दिया।

दोनों अधिकारियों को जारी हुए कारण बताओ नोटिस

शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर को उनकी संपत्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अग्रवाल ने अब सरकारी मंजूरी और ACB की प्रारंभिक जांच को अदालत में चुनौती दी है।

मामले में हाईकोर्ट से उनकी मांग है कि उनके खिलाफ विस्तृत जांच के लिए दी गई पूर्व सरकारी मंजूरी और ACB की प्रारंभिक जांच को निरस्त किया जाए। फिलहाल याचिका में लगाए गए आरोप और जांच की प्रक्रिया से जुड़े सवाल अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं।

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