6 साल से जेल में बंद उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री, IIIT-हैदराबाद में स्क्रीनिंग से पहले सेंसर बोर्ड ने जताई आपत्ति

उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद

हैदराबाद: उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'Prisoner No. 626710 is Present' की IIIT-हैदराबाद में प्रस्तावित स्क्रीनिंग को लेकर विवाद बढ़ गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने 17 सितंबर को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संस्थान का ध्यान इस प्रस्तावित स्क्रीनिंग की ओर खींचा और कहा कि बिना CBFC प्रमाणपत्र वाली फिल्म की सार्वजनिक स्क्रीनिंग सिनेमैटोग्राफ एक्ट का उल्लंघन होगी, जब तक कि संबंधित कानून के तहत विशेष छूट न ली गई हो।

इसके बाद IIIT-हैदराबाद ने कार्यक्रम और KRB ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द कर दी। संस्थान ने कहा कि किसी भी संस्थानिक परिसर में इस फिल्म की सार्वजनिक या निजी स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

18 सितंबर को होनी थी स्क्रीनिंग

रिपोर्टों के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग 18 सितंबर की रात 8 बजे KRB ऑडिटोरियम में प्रस्तावित थी। इसे 'No Tyrants, No Silence' नामक स्वतंत्र छात्र समूह से जुड़े छात्रों द्वारा आयोजित किया जाना था।

IIIT-हैदराबाद के निदेशक संदीप कुमार शुक्ला ने छात्रों को भेजे संदेश में कहा कि कार्यक्रम के लिए सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। संस्थान ने इसे अनधिकृत गतिविधि बताया।

CBFC ने क्या कहा?

CBFC ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री, जिसे बोर्ड से प्रमाणपत्र नहीं मिला है, उसकी सार्वजनिक स्क्रीनिंग सिनेमैटोग्राफ एक्ट का उल्लंघन है, जब तक कि कानून के तहत विशेष छूट प्राप्त न हो।

बोर्ड ने IIIT-हैदराबाद के अधिकारियों से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में यह नहीं कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विवाद फिलहाल इसके प्रमाणन और प्रस्तावित सार्वजनिक स्क्रीनिंग को लेकर है।

डॉक्यूमेंट्री में क्या है?

'Prisoner No. 626710 is Present' का निर्देशन फिल्ममेकर ललित वचानी ने किया है। फिल्म उमर खालिद के जीवन, उनके राजनीतिक-सामाजिक सक्रियता और 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद की स्थिति पर केंद्रित है।

खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर UAPA और अन्य कानूनों के तहत आरोप हैं। वह 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी हैं और अभी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आरोप अदालत में विचाराधीन हैं और उन्हें दोषी ठहराया नहीं गया है।

छह साल से न्यायिक हिरासत में उमर खालिद

सितंबर 2026 में उमर खालिद की गिरफ्तारी को छह साल पूरे हुए हैं। जून 2026 में उन्होंने शरजील इमाम के साथ दिल्ली की अदालत में फिर से जमानत याचिका दायर की थी। इससे पहले जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को इस मामले में जमानत देने से इनकार किया था।

मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक अलग पीठ ने UAPA मामलों में लंबे समय तक हिरासत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सवालों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं। हालांकि, उस आदेश के जरिए उमर खालिद को सीधे जमानत नहीं मिली थी।

NLSIU में भी हो चुका है विवाद

यह पहली बार नहीं है जब इस डॉक्यूमेंट्री की कैंपस स्क्रीनिंग को लेकर विवाद सामने आया हो। इससे पहले बेंगलुरु स्थित National Law School of India University (NLSIU) में भी इसकी प्रस्तावित स्क्रीनिंग को लेकर विवाद हुआ था।

वहां ABVP ने स्क्रीनिंग रद्द करने की मांग की थी। बाद में छात्र समिति ने लॉजिस्टिक और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कार्यक्रम को टाल दिया था।

CBFC के कदम पर छात्र संगठन की आपत्ति

IIIT-हैदराबाद विवाद के बाद Film and Television Institute of India Students' Association (FTIISA) ने CBFC की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। छात्र संगठन का तर्क है कि विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के मामले में बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ रहा है।

यह संगठनात्मक प्रतिक्रिया है; दूसरी ओर CBFC ने अपनी आपत्ति फिल्म के प्रमाणन और सार्वजनिक प्रदर्शन से जुड़े कानूनी प्रावधानों के आधार पर रखी है।

अभी क्या स्थिति है?

फिलहाल IIIT-हैदराबाद में प्रस्तावित स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई है। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम उसकी आधिकारिक गतिविधि नहीं था और आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं CBFC की आपत्ति मुख्य रूप से बिना प्रमाणित फिल्म की सार्वजनिक स्क्रीनिंग को लेकर है।

मामले ने एक बार फिर फिल्म प्रमाणन, विश्वविद्यालय परिसरों में स्क्रीनिंग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सवालों को चर्चा में ला दिया है। इन मुद्दों पर अलग-अलग पक्षों की अलग-अलग कानूनी और संस्थागत व्याख्याएं सामने आई हैं।