UPI चार्ज पर विदेशी दबाव के आरोप खारिज, केंद्र ने MDR को लेकर स्थिति की स्पष्ट

नई दिल्ली: UPI भुगतान पर नए Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने के बीच केंद्र सरकार ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि शुल्क व्यवस्था में बदलाव किसी विदेशी दबाव के कारण किया गया। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि UPI के शुल्क ढांचे में बदलाव का फैसला घरेलू डिजिटल पेमेंट सिस्टम की वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक विस्तार को ध्यान में रखकर किया गया है।

नए ढांचे के तहत 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट UPI लेनदेन पर 0.4% MDR लागू होगा। हालांकि, सभी UPI भुगतान पर शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे और छोटे कारोबारियों के लिए भी छूट का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने विदेशी दबाव के आरोप क्यों खारिज किए?

UPI शुल्क में बदलाव के बाद विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार ने अमेरिकी दबाव के चलते वर्षों से चली आ रही जीरो-MDR व्यवस्था को बदल दिया। वित्त मंत्रालय ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह निर्णय UPI इकोसिस्टम की अपनी जरूरतों के आधार पर लिया गया है।

सरकार के मुताबिक, UPI के विस्तार के साथ उसके बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा, ग्राहक सहायता और सिस्टम की क्षमता पर लगातार खर्च बढ़ रहा है। नए शुल्क ढांचे से इस इकोसिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

₹2,000 से ज्यादा के भुगतान पर कितना MDR?

नए नियमों के तहत ₹2,000 से अधिक के कुछ Person-to-Merchant (P2M) UPI भुगतान पर 0.4% MDR लगाया जाएगा। हालांकि, छोटे व्यापारियों को इस शुल्क से बाहर रखने के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा कुछ आवश्यक क्षेत्रों के लिए अलग और कम शुल्क संरचना रखी गई है। ₹75,000 से अधिक के लेनदेन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है।

आम UPI यूजर के लिए क्या बदलेगा?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति से व्यक्ति UPI ट्रांसफर पर शुल्क नहीं लगाया गया है। यानी किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने वाले सामान्य P2P भुगतान पहले की तरह शुल्क-मुक्त रहेंगे।

मर्चेंट भुगतान में भी शुल्क का बोझ सीधे ग्राहक पर डालने की अनुमति नहीं है। सरकार के नए ढांचे में बैंकों और UPI सेवा प्रदाताओं को इस MDR को उपभोक्ता से अलग से वसूलने की अनुमति नहीं दी गई है।

UPI पर पहले क्यों नहीं लगता था MDR?

भारत में UPI को तेजी से अपनाने के लिए लंबे समय तक जीरो-MDR मॉडल लागू रहा। इससे दुकानदारों और ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल आसान रहा और UPI का नेटवर्क तेजी से बढ़ा।

अब सरकार और भुगतान क्षेत्र से जुड़े संस्थानों का तर्क है कि इतने बड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक बिना किसी मर्चेंट-आधारित शुल्क के चलाना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नए मॉडल का उद्देश्य भुगतान से जुड़े बैंकों, ऐप प्रदाताओं और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए राजस्व का रास्ता बनाना है।

UPI का कितना बड़ा है नेटवर्क?

UPI भारत के डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। अगस्त 2026 में UPI के जरिए करीब 24.5 अरब लेनदेन हुए, जिनकी कुल राशि लगभग ₹29.82 लाख करोड़ थी। Reuters के मुताबिक, वॉल्यूम के आधार पर UPI की भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार में करीब 84% हिस्सेदारी है।

इतने बड़े नेटवर्क में शुल्क ढांचे में बदलाव का असर बैंकों, पेमेंट ऐप्स, व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं पर पड़ना स्वाभाविक है।

व्यापारियों और बाजार की चिंता भी सामने आई

जहां सरकार इसे UPI की वित्तीय स्थिरता से जोड़ रही है, वहीं कुछ कारोबारी संगठनों ने नए MDR पर चिंता जताई है। Retailers Association of India ने आशंका जताई है कि अतिरिक्त लागत कम मार्जिन वाले कारोबारियों पर दबाव डाल सकती है और कुछ व्यापारी नकद भुगतान की ओर लौट सकते हैं।

UPI शुल्क व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें नए शुल्क ढांचे की कानूनी और प्रक्रियात्मक वैधता को चुनौती दी गई है।

15 अक्टूबर से लागू होगा नया ढांचा

नया MDR ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यापारी, बैंक और पेमेंट कंपनियां नई व्यवस्था को किस तरह लागू करती हैं।

फिलहाल केंद्र सरकार ने विदेशी दबाव के आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि UPI शुल्क व्यवस्था में बदलाव का आधार घरेलू डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की वित्तीय जरूरतें और उसकी दीर्घकालिक स्थिरता हैं। वहीं, नए नियमों को लेकर व्यापारिक संगठनों और विपक्ष की आपत्तियां भी सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनी हुई हैं।