क्या है सेफ हार्बर नियम? सोशल मीडिया कंपनियों की 'कानूनी ढाल' हटाने की तैयारी में सरकार

सोशल मीडिया कंपनियों की कानूनी सुरक्षा पर सरकार की नजर

भारत सरकार सोशल मीडिया कंपनियों को मिलने वाली 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) कानूनी सुरक्षा की समीक्षा कर रही है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाना और फेक न्यूज, आपत्तिजनक सामग्री तथा गैरकानूनी पोस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।

यदि सरकार इस सुरक्षा में बदलाव करती है, तो सोशल मीडिया कंपनियों की कानूनी जिम्मेदारियां पहले की तुलना में काफी बढ़ सकती हैं।

क्या है सेफ हार्बर नियम?

सेफ हार्बर एक कानूनी प्रावधान है, जिसके तहत सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनके यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं माना जाता।

भारत में यह सुरक्षा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 79 के तहत दी गई है। इस प्रावधान के अनुसार, यदि कोई प्लेटफॉर्म सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करता है और आपत्तिजनक सामग्री की सूचना मिलने पर उचित कार्रवाई करता है, तो उसे उस कंटेंट के लिए कानूनी संरक्षण मिलता है।

सरकार बदलाव क्यों करना चाहती है?

सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज, डीपफेक वीडियो, ऑनलाइन धोखाधड़ी, नफरत फैलाने वाले भाषण और गलत सूचना के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है।

ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या केवल कंटेंट हटाने तक कंपनियों की जिम्मेदारी सीमित रहनी चाहिए या उन्हें प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री के लिए अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

अगर सेफ हार्बर सुरक्षा हटी तो क्या होगा?

यदि सेफ हार्बर प्रावधान में बदलाव या इसे सीमित किया जाता है, तो इसके कई प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

• सोशल मीडिया कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई का खतरा बढ़ सकता है।

• प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट मॉडरेशन और निगरानी पर अधिक निवेश करना पड़ सकता है।

• आपत्तिजनक या अवैध पोस्ट हटाने की प्रक्रिया और तेज हो सकती है।

• नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों को जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

कंपनियों की क्या चिंता है?

तकनीकी कंपनियों का कहना है कि हर दिन करोड़ों पोस्ट, फोटो और वीडियो अपलोड होते हैं। ऐसे में हर कंटेंट की पहले से जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उनका तर्क है कि यदि कानूनी सुरक्षा कमजोर होती है, तो इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल नवाचार पर भी असर पड़ सकता है।

अभी अंतिम फैसला नहीं

फिलहाल सरकार ने सेफ हार्बर प्रावधान को हटाने या संशोधित करने को लेकर कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया है। विभिन्न पक्षों से सुझाव लिए जा रहे हैं और भविष्य में नए डिजिटल नियमों के तहत इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।