नारदा केस में सुवेंदु अधिकारी को बचाने का आरोप, अभिषेक बनर्जी ने जांच एजेंसियों पर उठाए सवाल
तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने नारदा मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को कथित तौर पर बचाने का आरोप जांच एजेंसियों पर लगाया है। बनर्जी का दावा है कि स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर पैसे लेते दिखाई देने के बावजूद अधिकारी को पूछताछ के लिए समन नहीं भेजा गया। वहीं, खुद अभिषेक बनर्जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े FIR मामले में पुलिस के सामने पेश होकर करीब चार घंटे तक पूछताछ का सामना किया।
लेखक
Jyoti Mukherjee

नारदा केस में सुवेंदु अधिकारी को बचाने का आरोप, अभिषेक बनर्जी ने जांच एजेंसियों पर उठाए सवाल
पश्चिम बंगाल की राजनीति में नारदा स्टिंग ऑपरेशन का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने जांच एजेंसियों पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को कथित रूप से संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नारदा मामले में स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कथित तौर पर पैसे लेते दिखाई देने के बावजूद सुवेंदु अधिकारी को पूछताछ के लिए कभी समन नहीं भेजा गया।
अभिषेक बनर्जी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक अन्य मामले में सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े FIR के सिलसिले में उनसे पुलिस ने करीब चार घंटे तक पूछताछ की। बनर्जी ने दावा किया कि वह जांच में हमेशा सहयोग करते रहे हैं और किसी भी समन से बचने की कोशिश नहीं की।
नारदा मामले में जांच एजेंसियों पर अभिषेक बनर्जी के आरोप
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में सुवेंदु अधिकारी, जो उस समय पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, नारदा मामले के संबंध में न तो किसी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए और न ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के सामने पेश हुए।
बनर्जी के अनुसार, स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर पैसे स्वीकार करने से जुड़े आरोपों के बावजूद अधिकारी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। उन्होंने दावा किया कि सुवेंदु अधिकारी को हाई कोर्ट से संरक्षण मिला हुआ था।
हालांकि, ये अभिषेक बनर्जी द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। इस बयान के आधार पर किसी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी या दोष सिद्ध नहीं माना जा सकता।
सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामले में पुलिस ने की पूछताछ
अभिषेक बनर्जी से एक अलग FIR के सिलसिले में भी पूछताछ की गई। यह मामला उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और गुजराती समुदाय को कथित तौर पर निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है।
इस मामले में पुलिस ने उनसे लगभग चार घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद बनर्जी ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसियों के सभी समन का जवाब दिया है और कभी भी जांच से बचने का प्रयास नहीं किया।
उन्होंने इस स्थिति की तुलना नारदा मामले से करते हुए सवाल उठाया कि जब उनके खिलाफ बार-बार अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की जा रही है, तो सुवेंदु अधिकारी से कथित नारदा स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में पूछताछ क्यों नहीं हुई।
क्या है नारदा मामला?
नारदा मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ा एक चर्चित स्टिंग ऑपरेशन विवाद है। इस मामले में कुछ राजनीतिक नेताओं और अन्य व्यक्तियों पर कथित तौर पर पैसे स्वीकार करने के आरोप सामने आए थे। इसी स्टिंग ऑपरेशन को लेकर जांच और कानूनी कार्रवाई का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है।
अभिषेक बनर्जी ने इसी मामले का उल्लेख करते हुए जांच एजेंसियों की कार्रवाई में कथित असमानता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि एक तरफ उन्हें अलग-अलग मामलों में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कथित आरोपों के बावजूद वैसी कार्रवाई दिखाई नहीं देती।
राजनीतिक बयानबाजी के बीच फिर चर्चा में आया नारदा विवाद
अभिषेक बनर्जी के ताजा बयान के बाद नारदा मामला एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीतिक चर्चा में आ गया है। उनके आरोपों ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
फिलहाल, यह बयान अभिषेक बनर्जी के आरोपों और उनके राजनीतिक पक्ष को सामने रखता है। सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों और जांच एजेंसियों की भूमिका के संबंध में सभी पहलुओं को समझने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण होंगी।
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