COP31 में भारत की पहल: छोटे द्वीपीय देशों के साथ जलवायु सहयोग मजबूत करने की तैयारी
COP31 जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत ने छोटे द्वीपीय देशों के साथ जलवायु संबंधी सहयोग बढ़ाने की पहल की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, मजबूत बुनियादी ढांचे और जलवायु अनुकूलन के क्षेत्रों में भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि भारत भी इन देशों के समुद्रों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों से सीख सकता है।
लेखक
Jyoti Mukherjee
COP31 में भारत की पहल: छोटे द्वीपीय देशों के साथ जलवायु सहयोग मजबूत करने की तैयारी
नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026: जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत छोटे द्वीपीय देशों के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है। COP31 जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत ने इन देशों को नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में अपनी वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने की पेशकश की है।
तुर्किये के अंताल्या शहर में आयोजित COP31 सम्मेलन के इतर मंगलवार को छोटे द्वीपीय देशों के साथ पहली बार एक विशेष गोलमेज बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी साझा चुनौतियों और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।
छोटे द्वीपीय देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने पर जोर
बैठक को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय देशों के साथ जलवायु संबंधी मुद्दों पर अपना जुड़ाव बढ़ाना चाहता है। उन्होंने इन देशों की मदद के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल, आपदा प्रबंधन और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता उपलब्ध कराने की पेशकश की।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए साझेदारी का दायरा बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा से निपटने की तैयारी, मजबूत बुनियादी ढांचे और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जलवायु अनुकूलन समाधान जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
भारत भी द्वीपीय देशों से सीखना चाहता है
भूपेंद्र यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि सहयोग केवल भारत की ओर से विशेषज्ञता साझा करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। भारत इन छोटे द्वीपीय देशों के पारंपरिक समुद्री ज्ञान और बदलते समुद्री वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के उनके अनुभवों से भी सीखना चाहता है।
उन्होंने कहा कि इन देशों के पास महासागरों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान और बदलती समुद्री परिस्थितियों में जीवन जीने तथा खुद को अनुकूल बनाने का महत्वपूर्ण अनुभव है। यह अनुभव जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने में उपयोगी हो सकता है।
समुद्र और तटीय इलाकों पर बढ़ता जलवायु संकट
बैठक में केंद्रीय मंत्री ने समुद्रों और तटीय क्षेत्रों के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ महासागर और मजबूत तटीय क्षेत्र आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और लोगों के कल्याण के लिए बेहद जरूरी हैं।
हालांकि, इन साझा प्राकृतिक संसाधनों पर कई तरह के खतरे बढ़ रहे हैं। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, तटीय कटाव, समुद्र के पानी का गर्म होना, प्रवाल भित्तियों का सफेद पड़ना, शक्तिशाली तूफान और समुद्री प्रदूषण जैसी समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं।
इन चुनौतियों का असर विशेष रूप से छोटे द्वीपीय देशों पर पड़ सकता है, जिनकी अर्थव्यवस्था और जीवनशैली का बड़ा हिस्सा समुद्र तथा तटीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है।
11 हजार किलोमीटर से अधिक तटरेखा का अनुभव साझा करेगा भारत
भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत के पास 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के प्रबंधन का अनुभव है। भारत का यह अनुभव छोटे द्वीपीय देशों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
उन्होंने कहा कि तटीय क्षेत्रों के प्रबंधन, समुद्री संसाधनों की सुरक्षा और बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों से निपटने के मामले में भारत अपने अनुभव साझा कर सकता है।
COP31 में जलवायु सहयोग को नई दिशा देने की कोशिश
COP31 के दौरान आयोजित यह बैठक भारत और छोटे द्वीपीय देशों के बीच जलवायु सहयोग को व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा तैयारी, जलवायु अनुकूलन और तटीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर साझेदारी बढ़ाने से इन देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में मदद मिल सकती है।
भारत ने इस पहल के जरिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने के साथ-साथ द्वीपीय देशों के पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों से सीखने की इच्छा भी जाहिर की है।
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