NHAI टोल प्लाजा कलेक्शन में धोखाधड़ी का आरोप, ED का बड़ा एक्शन; दिल्ली-UP समेत 7 राज्यों में 14 ठिकानों पर छापा

नई दिल्ली: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में ED ने देशभर में बड़ा एक्शन लिया है। प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ जोनल टीम ने बुधवार, 2 सितंबर 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 14 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई सात राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में की गई। 

ED के मुताबिक, यह जांच विभिन्न NHAI टोल प्लाजा पर कथित तौर पर अनधिकृत सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल, फर्जी टोल रसीदें बनाने और टोल कलेक्शन को आधिकारिक हिसाब-किताब से बाहर डायवर्ट करने के आरोपों से जुड़ी है। एजेंसी अब डिजिटल और दस्तावेजी सबूत जुटाने के साथ कथित लाभार्थियों और अपराध से हासिल रकम का पता लगाने में जुटी है।

किन-किन जगहों पर हुई ED की छापेमारी?

ED की कार्रवाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली-NCR और पश्चिम बंगाल में हुई। यानी उत्तर भारत से लेकर पश्चिम और पूर्वी भारत तक कई स्थान जांच के दायरे में आए हैं।

एजेंसी ने कुल 14 परिसरों में तलाशी ली। कार्रवाई PMLA यानी Prevention of Money Laundering Act, 2002 की धारा 17 के तहत की गई।

फर्जी सॉफ्टवेयर से कैसे होता था कथित खेल?

ED की जांच के अनुसार, कथित तौर पर अनधिकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके टोल रसीदें तैयार की जाती थीं। आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए वास्तविक टोल कलेक्शन और आधिकारिक अकाउंटिंग सिस्टम में दर्ज रकम के बीच अंतर पैदा किया गया।

जांच एजेंसी को आशंका है कि टोल से हासिल कुछ रकम को आधिकारिक लेखा प्रणाली से बाहर डायवर्ट किया गया। अब ED यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कथित व्यवस्था से किसे आर्थिक फायदा पहुंचा और पैसा कहां गया।

NHAI रिकॉर्ड और फॉरेंसिक जांच से मिले सुराग

ED अधिकारियों के मुताबिक, फॉरेंसिक जांच और NHAI से मिले रिकॉर्ड में कथित अनधिकृत सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है।

यही जानकारी आगे की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का महत्वपूर्ण आधार बनी है। तलाशी के दौरान एजेंसी डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर रिकॉर्ड, दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन से जुड़े सबूत तलाश रही है।

दो FIR के बाद ED की एंट्री

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ED ने दो पुलिस FIR का संज्ञान लिया है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, मामले से जुड़ी एक FIR 22 जनवरी 2025 को दर्ज की गई थी। इसके बाद ED ने मई 2025 में ECIR दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच का दायरा अब कथित टोल कलेक्शन से आगे बढ़कर यह पता लगाने तक है कि अवैध तरीके से हासिल रकम का इस्तेमाल कहां किया गया।

पहले NHAI भी कर चुका है कार्रवाई

टोल कलेक्शन में अनियमितताओं का मामला नया नहीं है। मार्च 2025 में NHAI ने उत्तर प्रदेश STF की जांच के बाद 14 टोल कलेक्शन एजेंसियों पर कार्रवाई की थी। इन एजेंसियों पर अनियमित गतिविधियों के आरोप लगे थे और कुछ मामलों में गलत यूजर फीस कटौती से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई थीं।

इससे पहले उत्तर प्रदेश STF ने एक टोल प्लाजा से जुड़े कथित फ्रॉड का पता लगाया था, जिसके बाद NHAI ने संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कदम उठाया।

ED अब किन चीजों की तलाश कर रही है?

ताजा छापेमारी के दौरान ED का मुख्य फोकस तीन बिंदुओं पर है:

• डिजिटल सबूत: कथित अनधिकृत सॉफ्टवेयर और उसके इस्तेमाल से जुड़े रिकॉर्ड।

• दस्तावेजी सबूत: टोल कलेक्शन, अकाउंटिंग और लेनदेन से संबंधित दस्तावेज।

• पैसे का ट्रेल: कथित अपराध से हासिल रकम किन लोगों या संस्थाओं तक पहुंची।

एजेंसी का कहना है कि तलाशी का उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान करना और अपराध से हुई आय का पता लगाना है।

टोल कलेक्शन सिस्टम पर फिर उठे सवाल

NHAI के टोल प्लाजा पर FASTag के व्यापक इस्तेमाल के बावजूद टोल कलेक्शन की निगरानी और डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा लगातार महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है।

अगर जांच में अनधिकृत सॉफ्टवेयर के जरिए वास्तविक कलेक्शन को कम दिखाने या रकम को सिस्टम से बाहर निकालने के आरोप साबित होते हैं, तो इससे टोल कलेक्शन की निगरानी व्यवस्था और डेटा ऑडिट पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं।

हालांकि, अभी ED की जांच जारी है और तलाशी के स्तर पर सामने आए आरोपों को अदालत में साबित किया जाना बाकी है।

आगे क्या होगा?

ED की कार्रवाई अभी शुरुआती चरण में है। तलाशी से मिलने वाले डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर एजेंसी कथित मनी ट्रेल को आगे ट्रैक करेगी।

जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि कौन-कौन से टोल प्लाजा और एजेंसियां इस कथित नेटवर्क से जुड़ी थीं, कितनी रकम डायवर्ट की गई और अंतिम लाभार्थी कौन थे।

NHAI टोल कलेक्शन से जुड़ा यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि जांच का दायरा कई राज्यों तक फैला है। अगर ED को छापेमारी में ठोस डिजिटल और वित्तीय सबूत मिलते हैं, तो आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां या संपत्ति से जुड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल एजेंसी की जांच जारी है।