महादेव ऐप केस: अधिकारियों को ‘प्रोटेक्शन मनी’ देने का आरोप, सौरभ चंद्राकर से पूछताछ करना चाहती है CBI

रायपुर: महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कथित मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की हिरासत मांगते हुए कई गंभीर आरोप अदालत के सामने रखे हैं। जांच एजेंसी ने रायपुर की विशेष CBI अदालत को बताया कि उसे उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करनी है, जिन्होंने कथित तौर पर चंद्राकर और अन्य आरोपियों से ‘प्रोटेक्शन मनी’ लेकर छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी ऐप के संचालन की अनुमति दी थी।

CBI के अनुसार, इस कथित भुगतान के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी ने अदालत में कहा कि इस मामले में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों और राजनेताओं को भी कथित रूप से रकम दी गई थी। जांच का एक प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना है कि इस पूरे नेटवर्क में किन लोगों की भूमिका रही और किस स्तर पर कथित तौर पर मदद उपलब्ध कराई गई।

CBI ने अदालत में क्या बताया?

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर की हिरासत की मांग करते हुए CBI ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान कथित ‘प्रोटेक्शन मनी’ के भुगतान से जुड़े पहलुओं की पड़ताल जरूरी है।

जांच एजेंसी का दावा है कि चंद्राकर और अन्य आरोपियों ने हवाला के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और राजनेताओं तक रकम पहुंचाई थी। CBI अब यह पता लगाना चाहती है कि इस कथित भुगतान में कौन-कौन शामिल था और किन अधिकारियों ने पैसे लेकर सट्टेबाजी ऐप के संचालन में मदद की।

एजेंसी के मुताबिक, संबंधित सरकारी कर्मचारियों की पहचान करना जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए चंद्राकर से पूछताछ को आवश्यक बताया गया है।

कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुआ चंद्राकर

बुधवार को सौरभ चंद्राकर को रायपुर की विशेष CBI अदालत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेश किया गया। अदालत में उनकी हिरासत को लेकर जांच एजेंसी की ओर से दलीलें रखी गईं।

रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में अदालत में करीब दो घंटे तक बहस चली। CBI ने अपनी जांच की जरूरतों और कथित भुगतान नेटवर्क की जानकारी जुटाने के उद्देश्य से चंद्राकर की हिरासत मांगी।

हवाला के जरिए भुगतान की जांच क्यों अहम?

CBI के आरोपों के मुताबिक, कथित ‘प्रोटेक्शन मनी’ का भुगतान हवाला के रास्ते किया गया था। इसलिए जांच एजेंसी इस वित्तीय नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की पहचान करना चाहती है।

यदि एजेंसी के आरोपों की पुष्टि होती है, तो इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि सट्टेबाजी ऐप का संचालन किन लोगों की कथित सहायता से जारी रहा। साथ ही यह भी पता लगाया जा सकेगा कि भुगतान का नेटवर्क किस तरह काम करता था और इसमें किन सरकारी कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों की भूमिका थी।

जांच के केंद्र में सरकारी अधिकारियों की पहचान

इस मामले में CBI की प्रमुख मांगों में उन सरकारी अधिकारियों की पहचान करना शामिल है, जिन्होंने कथित तौर पर पैसे लेकर ऐप के संचालन में मदद की। एजेंसी ने अदालत में स्पष्ट किया कि वह केवल सौरभ चंद्राकर की भूमिका तक जांच सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि कथित भुगतान प्राप्त करने वाले लोगों तक भी पहुंचना चाहती है।

फिलहाल ये सभी बातें जांच एजेंसी की ओर से अदालत में लगाए गए आरोप और रखी गई दलीलें हैं। संबंधित अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता अदालत में साबित होना बाकी है।

महादेव ऐप मामले में अब आगे की जांच और अदालत की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी। CBI की जांच का अगला चरण कथित हवाला नेटवर्क, भुगतान के लाभार्थियों और ऐप के संचालन में सहायता देने वाले लोगों की पहचान पर केंद्रित रह सकता है।