पाकिस्तान में छह महीने में बाल शोषण के 1,900 से अधिक मामले, पंजाब में सामने आए 80 फीसदी केस

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सामने आए आंकड़े बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। बाल अधिकार संगठन Sahil की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से जून 2026 के बीच देशभर में बच्चों के खिलाफ हिंसा और शोषण के 1,914 मामले दर्ज किए गए। इनमें लगभग 80 प्रतिशत मामले पंजाब प्रांत से सामने आए हैं। (dawn.com)

इन आंकड़ों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की उपाध्यक्ष और सीनेटर Sherry Rehman ने भी गंभीर चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराधों को अलग-अलग घटनाओं के तौर पर नहीं देखा जा सकता और इसके लिए परिवार, समाज तथा राज्य स्तर पर समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। (deccanchronicle.com)

1,914 मामलों में क्या-क्या शामिल?

Sahil के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से जून के बीच दर्ज मामलों में सबसे बड़ी संख्या बाल यौन शोषण की रही। रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार है:

• 1,015 बाल यौन शोषण के मामले

• 558 बच्चों के अपहरण के मामले

• 101 लापता बच्चों के मामले

• 35 बाल विवाह के मामले

• 98 यौन शोषण के बाद पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले

• 49 ऐसे मामले जिनमें नवजात बच्चों को सड़क किनारे छोड़े जाने की सूचना मिली। (dawn.com)

इन आंकड़ों से साफ है कि बच्चों के खिलाफ अपराध केवल यौन हिंसा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपहरण, गुमशुदगी, बाल विवाह और अन्य प्रकार के शोषण भी गंभीर चुनौती बने हुए हैं।

पंजाब में सबसे ज्यादा मामले

रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कुल दर्ज मामलों में लगभग 80 फीसदी पंजाब प्रांत से जुड़े हैं। इससे प्रांत में बच्चों की सुरक्षा और मौजूदा संरक्षण व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। (deccanchronicle.com)

हालांकि, केवल रिपोर्ट किए गए मामलों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पंजाब में वास्तविक घटनाएं देश के बाकी हिस्सों की तुलना में इतनी ही अधिक हैं। रिपोर्टिंग की क्षमता, जागरूकता और शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था जैसे कारक भी आंकड़ों को प्रभावित कर सकते हैं।

58 फीसदी पीड़ित लड़कियां

Pakistan Today की रिपोर्ट के अनुसार, Sahil के आंकड़ों में 58 प्रतिशत पीड़ित लड़कियां थीं। 11 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग में रहे। (pakistantoday.com.pk)

यह आंकड़ा बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ किशोरियों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों की जरूरत को भी रेखांकित करता है।

कई मामलों में आरोपी पीड़ित को जानते थे

Sherry Rehman के मुताबिक, रिपोर्ट किए गए मामलों में 43 फीसदी आरोपी पीड़ित बच्चों के परिचित थे। वहीं करीब 45 फीसदी घटनाएं बच्चों के अपने घरों के भीतर होने की बात सामने आई।

यह पहलू खास तौर पर चिंता बढ़ाता है, क्योंकि घर और परिचित लोगों को आम तौर पर बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित वातावरण माना जाता है। ऐसे मामलों में बच्चों के लिए शिकायत करना और परिवार या संस्थाओं तक अपनी बात पहुंचाना भी मुश्किल हो सकता है।

बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Sherry Rehman ने कहा कि इन आंकड़ों के आधार पर यह जांचने की जरूरत है कि बच्चे सुरक्षित तरीके से शिकायत दर्ज करा पा रहे हैं या नहीं, बाल संरक्षण संस्थाएं पर्याप्त संसाधनों से लैस हैं या नहीं और आरोपियों को कानून के तहत प्रभावी ढंग से न्याय के दायरे में लाया जा रहा है या नहीं।

उनका कहना है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों पर दंड से मुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और रोकथाम से लेकर जांच तथा न्याय तक पूरी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।

रिपोर्टिंग और वास्तविक घटनाओं में हो सकता है अंतर

Sahil की रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े केवल रिपोर्ट किए गए मामलों को दर्शाते हैं। बाल शोषण के मामलों में सामाजिक दबाव, बदनामी का डर, परिवार का दबाव और कमजोर शिकायत व्यवस्था जैसी वजहों से कई घटनाएं सामने नहीं आ पातीं।

इसलिए 1,914 का आंकड़ा बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की पूरी तस्वीर नहीं माना जा सकता। यह उपलब्ध रिपोर्टिंग के आधार पर सामने आया आंकड़ा है।

पाकिस्तान के सामने बड़ी चुनौती

पाकिस्तान में बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून और संस्थागत तंत्र मौजूद होने के बावजूद उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है; बच्चों और उनके परिवारों के लिए सुरक्षित शिकायत व्यवस्था, तेज जांच, पीड़ितों को सहायता और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी जरूरी है।

निष्कर्ष

2026 के पहले छह महीनों में पाकिस्तान में 1,914 बाल शोषण और हिंसा के मामले सामने आना गंभीर चिंता का विषय है। इनमें लगभग 80 फीसदी मामले पंजाब से होने और 43 फीसदी आरोपियों के पीड़ितों के परिचित होने की बात इस समस्या की जटिलता को उजागर करती है। आंकड़े पाकिस्तान में बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने और बच्चों के लिए सुरक्षित रिपोर्टिंग व न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने की तत्काल जरूरत की ओर इशारा करते हैं।