राहुल गांधी को झटका, PM मोदी पर टिप्पणी मामले में 2019 का समन रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने गिरगांव मजिस्ट्रेट द्वारा 2019 में जारी किए गए समन को रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

हालांकि हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को तत्काल निचली अदालत की कार्यवाही का सामना करने से राहत दी है। अदालत ने पहले से जारी उस निर्देश को छह सप्ताह के लिए बढ़ा दिया, जिसके तहत मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि शिकायत की सुनवाई स्थगित रहेगी। इससे राहुल गांधी को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का समय मिल गया है।

किस टिप्पणी को लेकर है मामला?

यह मामला 2018 में राजस्थान की एक रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता बीजेपी नेता/कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से प्रधानमंत्री के साथ-साथ बीजेपी के सदस्यों की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा।

मामले में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के लिए “Commander-in-Thief” और कथित तौर पर “चोरों के सरदार” जैसे शब्दों के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है। यह टिप्पणी राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी के तत्कालीन राजनीतिक अभियान का हिस्सा थी।

2019 में मजिस्ट्रेट ने जारी किया था समन

शिकायत के आधार पर गिरगांव मजिस्ट्रेट ने 28 अगस्त 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ प्रक्रिया शुरू करते हुए समन जारी किया था। राहुल गांधी ने इसी आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। उनका तर्क था कि शिकायत कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और शिकायतकर्ता के पास इस मामले को आगे बढ़ाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

राहुल गांधी की ओर से यह भी दलील दी गई कि उन्होंने कथित टिप्पणी में बीजेपी का नाम नहीं लिया था, इसलिए किसी बीजेपी कार्यकर्ता को व्यक्तिगत रूप से “पीड़ित व्यक्ति” मानकर मानहानि की शिकायत आगे बढ़ाना उचित नहीं है।

हाई कोर्ट ने क्यों खारिज की राहुल गांधी की याचिका?

जस्टिस एनआर बोरकर की एकल पीठ ने राहुल गांधी की दलील स्वीकार नहीं की। अदालत ने कहा कि बीजेपी एक पंजीकृत और स्पष्ट रूप से पहचानी जाने वाली राजनीतिक संस्था है। इसलिए शुरुआती स्तर पर यह कहना उचित नहीं होगा कि कथित टिप्पणी का प्रभाव केवल प्रधानमंत्री तक सीमित था।

अदालत ने यह भी कहा कि कथित टिप्पणी से वास्तव में किन लोगों की मानहानि हुई और इसका दायरा कितना था, यह सबूतों के आधार पर ट्रायल कोर्ट में तय किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस स्तर पर मामले के तथ्यात्मक गुण-दोष पर अंतिम फैसला देने से इनकार किया।

कोर्ट ने कहा- मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई स्पष्ट अवैधता नहीं

हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में ऐसी कोई “manifest illegality” या “perversity” नहीं है, जिसके कारण हाई कोर्ट को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर हस्तक्षेप करना पड़े। इसलिए समन को रद्द करने का आधार नहीं बनता।

इसका मतलब यह नहीं है कि राहुल गांधी को इस मामले में दोषी ठहरा दिया गया है। हाई कोर्ट ने सिर्फ समन और मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार किया है। मामले में आरोपों की अंतिम कानूनी जांच ट्रायल के दौरान होनी है।

सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला

राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया कि उन्हें फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का अवसर दिया जाए। इसे देखते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को छह सप्ताह तक स्थगित रखने का पुराना निर्देश जारी रखा।

इस राहत का व्यावहारिक मतलब है कि इस अवधि में राहुल गांधी को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने की तत्काल आवश्यकता नहीं होगी।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल मानहानि की शिकायत खत्म नहीं हुई है और राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही जारी रहने का रास्ता साफ है। अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, तो वहां इस मामले में आगे की कानूनी चुनौती पर सुनवाई हो सकती है।

वहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिलती, तो मामला निचली अदालत में आगे बढ़ सकता है, जहां शिकायतकर्ता को अपने आरोपों को सबूतों के जरिए साबित करना होगा।

राजनीतिक बयानबाजी से अदालत तक पहुंचा मामला

राफेल सौदे को लेकर 2018 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी हुई थी। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर राफेल सौदे में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते रहे थे, जबकि सरकार और बीजेपी ने आरोपों को खारिज किया था।

अब उसी दौर की एक राजनीतिक टिप्पणी से जुड़ा मानहानि मामला आठ साल बाद भी कानूनी प्रक्रिया में बना हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट के ताजा फैसले से राहुल गांधी के लिए इस मामले में तत्काल राहत की उम्मीद को झटका लगा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उन्हें छह सप्ताह की राहत मिल गई है।