अमेरिका का कर्ज पहली बार 40 लाख करोड़ डॉलर के पार, ईरान युद्ध और ट्रंप की नीतियां पड़ीं भारी?
अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। अमेरिकी ट्रेजरी के मुताबिक 19 अगस्त 2026 को कुल सार्वजनिक कर्ज करीब 40.047 ट्रिलियन डॉलर दर्ज किया गया। बढ़ते रक्षा खर्च, ब्याज भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लगातार बजट घाटे के बीच ईरान युद्ध ने भी अमेरिकी वित्त पर दबाव बढ़ाया है। हालांकि, इस बढ़ते कर्ज की वजह केवल मौजूदा युद्ध या ट्रंप सरकार की नीतियां नहीं हैं; इसके पीछे कई वर्षों से चला आ रहा खर्च और राजस्व का असंतुलन भी जिम्मेदार है।
लेखक
Vinay Mishra
US Debt: अमेरिका का कर्ज पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के पार, ईरान युद्ध और ट्रंप की नीतियों का कितना असर?
वॉशिंगटन: दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के सामने कर्ज का एक नया रिकॉर्ड खड़ा हो गया है। अमेरिकी सरकार का कुल राष्ट्रीय कर्ज पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। अमेरिकी ट्रेजरी के आंकड़ों के मुताबिक 19 अगस्त को कुल सार्वजनिक कर्ज करीब 40.047 ट्रिलियन डॉलर था।
यह आंकड़ा ऐसे समय आया है जब अमेरिका ईरान के साथ युद्ध, बढ़ते रक्षा खर्च, महंगे ब्याज भुगतान और लगातार बजट घाटे जैसी कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका का कर्ज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा नीतियों और ईरान युद्ध की कितनी भूमिका है?
40 ट्रिलियन डॉलर यानी कितना बड़ा कर्ज?
अमेरिका का 40 ट्रिलियन डॉलर का राष्ट्रीय कर्ज एक असाधारण स्तर है। अमेरिकी कर्ज में करीब 32.3 ट्रिलियन डॉलर जनता के पास मौजूद ऋण और लगभग 7.8 ट्रिलियन डॉलर सरकार के अलग-अलग हिस्सों के बीच देनदारी शामिल है।
इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका को 40 ट्रिलियन डॉलर किसी एक देश या संस्था को तुरंत वापस करना है। यह संघीय सरकार की कुल बकाया देनदारी है, जिसे सरकार समय के साथ बॉन्ड और अन्य माध्यमों से वित्तपोषित करती है।
क्या ईरान युद्ध ने बढ़ाया अमेरिका का कर्ज?
ईरान के साथ चल रहे युद्ध ने निश्चित रूप से अमेरिकी बजट पर अतिरिक्त दबाव डाला है। युद्ध के कारण रक्षा और सैन्य अभियानों पर खर्च बढ़ा है, जिससे पहले से ही बड़े घाटे का सामना कर रहे अमेरिकी बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।
लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक केवल ईरान युद्ध को 40 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। अमेरिका का कर्ज कई दशकों से बढ़ रहा है और इसमें अलग-अलग सरकारों की खर्च तथा कर नीतियों का योगदान रहा है।
ट्रंप की नीतियों का कितना असर?
डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने खर्च कम करने और सरकारी व्यवस्था में कटौती की बात जरूर की है, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स और टैरिफ से जुड़े फैसलों ने राजस्व पर असर डाला है।
विशेष रूप से अदालतों द्वारा कुछ टैरिफ को अमान्य किए जाने के बाद सरकार को अरबों डॉलर के टैरिफ राजस्व की वापसी करनी पड़ी। इससे ट्रेजरी को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपेक्षाकृत तेजी से उधार लेना पड़ा। रिपोर्टों के मुताबिक इसी वजह से 40 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पहले के अनुमान से कई महीने पहले पार हो गया।
बजट घाटा भी बड़ी वजह
अमेरिका लंबे समय से जितना राजस्व जुटाता है, उससे ज्यादा खर्च करता आया है। इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ता है।
वित्त वर्ष 2026 के शुरुआती 10 महीनों में ही अमेरिकी बजट घाटा पूरे वित्त वर्ष 2025 के घाटे से अधिक हो चुका था। जुलाई में अमेरिकी सरकार का मासिक घाटा करीब 432 अरब डॉलर रहा।
यानी 40 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा केवल एक साल की आर्थिक नीतियों का नतीजा नहीं है। यह लंबे समय से जारी उच्च सरकारी खर्च और अपेक्षाकृत कम राजस्व का संचयी परिणाम है।
अब ब्याज भुगतान भी बन रहा है बड़ी समस्या
कर्ज बढ़ने के साथ सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता केवल मूल रकम नहीं, बल्कि उस पर चुकाया जाने वाला ब्याज भी है।
अमेरिका इस साल अपने राष्ट्रीय कर्ज पर 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा ब्याज चुका सकता है। यह राशि पिछले साल के मुकाबले करीब 15 फीसदी अधिक बताई जा रही है। ब्याज खर्च अब अमेरिकी रक्षा बजट से भी ज्यादा हो चुका है।
अगर ब्याज दरें ऊंची रहती हैं और कर्ज लगातार बढ़ता रहता है, तो भविष्य के बजट में शिक्षा, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं के लिए उपलब्ध धन पर दबाव बढ़ सकता है।
अमेरिका के बॉन्ड पर भी बढ़ा दबाव
कर्ज बढ़ने के साथ निवेशकों की चिंता भी बढ़ी है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को लंबे समय से दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेशों में गिना जाता है, लेकिन बढ़ता घाटा और महंगाई की चिंता लंबी अवधि के अमेरिकी बॉन्ड पर दबाव डाल रही है।
अमेरिकी ट्रेजरी ने बॉन्ड बाजार को स्थिर रखने के लिए सरकारी बॉन्ड की बायबैक बढ़ाने का फैसला किया है। दूसरी ओर, लंबी अवधि के बॉन्ड की यील्ड में तेजी देखी जा रही है।
अगला खतरा: कर्ज की सीमा
अमेरिका के लिए एक और बड़ी चुनौती सामने है। मौजूदा कानूनी debt ceiling करीब 41.1 ट्रिलियन डॉलर है। ऐसे में अगर कर्ज इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो सरकार को अपेक्षाकृत जल्द ही एक बार फिर कर्ज सीमा बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत पड़ सकती है।
अगर कर्ज सीमा को लेकर राजनीतिक गतिरोध पैदा होता है तो अमेरिकी सरकार के भुगतान और वैश्विक वित्तीय बाजारों पर इसका असर पड़ सकता है।
क्या अमेरिका दिवालिया होने की स्थिति में है?
40 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा निश्चित रूप से चिंताजनक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका तुरंत दिवालिया होने वाला है।
अमेरिकी डॉलर की वैश्विक रिजर्व करेंसी के रूप में मजबूत स्थिति और अमेरिकी ट्रेजरी बाजार की गहराई के कारण दुनिया भर के निवेशक अभी भी अमेरिकी सरकारी बॉन्ड को महत्वपूर्ण सुरक्षित परिसंपत्ति मानते हैं।
हालांकि, लगातार बढ़ता कर्ज भविष्य में सरकार के लिए विकल्प सीमित कर सकता है। अगर ब्याज खर्च तेजी से बढ़ता रहा और आर्थिक विकास उसकी भरपाई नहीं कर पाया, तो वित्तीय दबाव और गहरा सकता है।
कर्ज बढ़ने के पीछे सिर्फ ईरान युद्ध नहीं
अमेरिका के 40 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज को समझने के लिए इसे सिर्फ ट्रंप या ईरान युद्ध से जोड़ना अधूरा होगा। महामारी के दौरान भारी सरकारी खर्च, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की लागत, रक्षा खर्च, टैक्स नीतियां और वर्षों से जारी बजट घाटा—इन सभी ने मिलकर अमेरिकी कर्ज को इस स्तर तक पहुंचाया है।
ईरान युद्ध ने इस समस्या को और गंभीर जरूर किया है, लेकिन यह इस विशाल कर्ज का अकेला कारण नहीं है।
अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह बढ़ते ब्याज खर्च और रक्षा जरूरतों के बीच अपने बजट घाटे को कैसे नियंत्रित करता है। 40 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार होना सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सीमा नहीं, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सामने बढ़ती वित्तीय चुनौती का संकेत भी है।
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