बिहार में सरकारी अधिकारियों द्वारा उद्घाटन पर रोक, कार्यक्रमों में सांसदों-विधायकों को बुलाना अनिवार्य
बिहार सरकार ने सरकारी अधिकारियों को विकास योजनाओं का उद्घाटन करने और शिलान्यास पट्टों पर अपना नाम लिखवाने से रोक दिया है। नए निर्देश के अनुसार, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक समारोहों में स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। यह आदेश मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जारी किया है।
लेखक
Jyoti Mukherjee

बिहार में सरकारी अधिकारियों द्वारा उद्घाटन पर रोक, कार्यक्रमों में सांसदों-विधायकों को बुलाना अनिवार्य
19 नवंबर 2026 | बिहार
बिहार सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों और विकास योजनाओं से जुड़े आयोजनों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि वे विकास योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास स्वयं न करें और न ही शिलान्यास पट्टों पर अपना नाम लिखवाएं। इसके साथ ही स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा सरकारी समारोहों में आमंत्रित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
यह निर्देश मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को जारी किया। सरकार का उद्देश्य सरकारी आयोजनों में जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार स्थान देना है।
मुख्य सचिव ने जारी किया नया निर्देश
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जारी सर्कुलर में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास जैसे आयोजनों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका और उपस्थिति का ध्यान रखा जाए।
सरकार ने अधिकारियों को विकास योजनाओं का उद्घाटन करने से मना किया है। इसके अलावा शिलान्यास पट्टों पर अधिकारियों के नाम अंकित करने पर भी रोक लगाने की बात कही गई है।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को सरकारी कार्यक्रमों तथा सार्वजनिक समारोहों में आमंत्रित किया जाना चाहिए।
खगड़िया विवाद के बाद आया फैसला
बिहार सरकार का यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब कुछ दिन पहले खगड़िया जिले में एक कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आया था।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद राजेश वर्मा ने सार्वजनिक रूप से खगड़िया प्रशासन की आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जिले में आयोजित गौशाला मेले में एनडीए के चार स्थानीय विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया।
इस घटना के बाद सरकारी कार्यक्रमों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने और उन्हें उचित प्रोटोकॉल देने का मुद्दा चर्चा में आया। हालांकि, मुख्य सचिव द्वारा जारी सर्कुलर में खगड़िया की इस घटना का सीधे तौर पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
2013 और 2021 के पुराने निर्देशों को दोहराया
मुख्य सचिव के सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार ने इस विषय पर पहले भी निर्देश जारी किए थे। नए आदेश में वर्ष 2013 और 2021 में जारी किए गए पुराने सरकारी निर्देशों को दोहराया गया है।
इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य सरकारी समारोहों में सांसदों, विधायकों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी तथा उनके लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना है।
सरकार ने अधिकारियों को याद दिलाया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति और उनकी भूमिका को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।
सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर जोर
नए निर्देश के अनुसार, विकास योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकारी समारोहों का आयोजन करते समय स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की व्यवस्था करनी होगी। अधिकारियों को उद्घाटन और शिलान्यास के मामलों में भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
इस फैसले से बिहार में सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन और उनमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से जुड़े प्रोटोकॉल पर फिर से ध्यान केंद्रित हुआ है। अब प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे सरकारी आयोजनों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित स्थान दें और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
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