COP31 में सिंधु जल बंटवारे पर भारत का पाकिस्तान को संदेश: नदी समझौते द्विपक्षीय संबंधों की वास्तविकता से अलग नहीं हो सकते
तुर्किये के अंताल्या में आयोजित COP31 जलवायु सम्मेलन में भारत ने पाकिस्तान के साथ नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी का बंटवारा पुराने और अप्रासंगिक तंत्र के आधार पर नहीं हो सकता तथा इसे दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की वास्तविकताओं से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। उनका बयान भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के फैसले के संदर्भ में आया।
लेखक
Jyoti Mukherjee

COP31 में सिंधु जल बंटवारे पर भारत का पाकिस्तान को संदेश: नदी समझौते द्विपक्षीय संबंधों की वास्तविकता से अलग नहीं हो सकते
अंताल्या, तुर्किये / नई दिल्ली | 19 नवंबर 2026
पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के बीच केंद्र सरकार ने सीमा पार बहने वाली नदियों के जल बंटवारे पर अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट किया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि दो देशों के बीच नदी जल का बंटवारा पुराने और अप्रासंगिक तंत्र के आधार पर नहीं किया जा सकता। साथ ही, ऐसे समझौतों को दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की वास्तविक परिस्थितियों से अलग करके भी नहीं देखा जाना चाहिए।
भूपेंद्र यादव ने यह बयान तुर्किये के अंताल्या शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए दिया। उन्होंने अपने संबोधन में सीमा पार नदियों के पानी के रचनात्मक सहयोग और साझा विकास में महत्व को स्वीकार किया, लेकिन यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या में बदलाव और तकनीकी प्रगति जैसे नए पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सिंधु जल संधि के संदर्भ में भारत का बयान
पर्यावरण मंत्री का यह बयान भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के फैसले के स्पष्ट संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, अपने संबोधन में यादव ने संधि का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया।
उन्होंने कहा कि सीमा पार नदियों के पानी का रचनात्मक सहयोग और प्रवाह दोनों देशों के लिए साझा प्रगति तथा समृद्धि का रास्ता खोल सकता है। लेकिन इसके लिए बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
यादव के अनुसार, जलवायु और जनसांख्यिकीय बदलावों के साथ-साथ तकनीकी विकास भी ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं, जिन्हें नदी जल प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े फैसलों में अनदेखा नहीं किया जा सकता।
‘पुराने तंत्र के आधार पर नहीं हो सकता सहयोग’
COP31 में भारत का पक्ष रखते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज के दौर में देशों के बीच सहयोग पुराने तंत्र पर आधारित नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि किसी भी द्विपक्षीय व्यवस्था को उन व्यापक परिस्थितियों से अलग नहीं किया जा सकता, जिनमें दोनों देश एक-दूसरे के साथ संबंध बनाए रखते हैं।
उनका कहना था कि समकालीन सहयोग के लिए मौजूदा वास्तविकताओं और बदलते वैश्विक हालात को समझना आवश्यक है। इस बयान के जरिए भारत ने यह संकेत दिया कि सीमा पार नदियों से जुड़े मुद्दों पर विचार करते समय केवल पुराने समझौतों और व्यवस्थाओं को आधार बनाना पर्याप्त नहीं है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के बाद आया बयान
यह टिप्पणी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से की गई टिप्पणियों के जवाब में आई। भारत ने इस अवसर पर सिंधु जल संधि का नाम लिए बिना यह स्पष्ट किया कि नदी जल बंटवारे को दोनों देशों के व्यापक संबंधों के संदर्भ से अलग नहीं रखा जा सकता।
भारत का जोर इस बात पर रहा कि अंतरराष्ट्रीय जल सहयोग को बदलते पर्यावरणीय, जनसंख्या संबंधी और तकनीकी पहलुओं के अनुरूप समझने की जरूरत है।
COP31 में भारत ने रखा अपना पक्ष
COP31 सम्मेलन में भारत ने जलवायु परिवर्तन और सीमा पार जल संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि साझा जल संसाधनों का उचित प्रबंधन दोनों देशों के विकास और समृद्धि में योगदान दे सकता है।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह का सहयोग पुराने तौर-तरीकों तक सीमित नहीं रह सकता। बदलते समय की जरूरतों और देशों के बीच संबंधों की व्यापक परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।
भारत के इस बयान को पाकिस्तान के साथ जल संबंधी मुद्दों पर उसके मौजूदा रुख के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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