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भारत और इजरायल के बीच 1,976 करोड़ रुपये का रक्षा समझौता, नौसेना की बराक मिसाइल प्रणाली होगी अपग्रेड

भारत के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ 1,976 करोड़ रुपये का समझौता किया है। इसके तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर इस्तेमाल होने वाली बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल प्रणाली का उन्नयन और पुरानी पड़ चुकी तकनीक का प्रबंधन किया जाएगा। समझौते में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के अपग्रेड शामिल हैं। सरकार के अनुसार, इससे नौसेना के जहाजों की हवाई रक्षा क्षमता और प्रणाली की कार्यक्षमता बेहतर होगी।

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भारत और इजरायल के बीच 1,976 करोड़ रुपये का रक्षा समझौता, नौसेना की बराक मिसाइल प्रणाली होगी अपग्रेड

भारत और इजरायल के बीच 1,976 करोड़ रुपये का रक्षा समझौता, नौसेना की बराक मिसाइल प्रणाली होगी अपग्रेड

नई दिल्ली | 19 नवंबर 2026

भारत ने अपनी नौसेना की हवाई रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (Israel Aerospace Industries) के साथ 1,976 करोड़ रुपये का अनुबंध किया। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम का उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रणाली में पुरानी पड़ चुकी तकनीक और उपकरणों से जुड़ी समस्याओं का प्रबंधन भी किया जाएगा।

सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, इस परियोजना में मिसाइल प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को अपग्रेड करना शामिल है। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के जहाजों की हवाई रक्षा क्षमता को अधिक प्रभावी बनाना और मौजूदा रक्षा प्रणालियों की कार्यक्षमता में सुधार करना है।

इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ हुआ समझौता

रक्षा मंत्रालय ने बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अपग्रेड के लिए इजरायल की कंपनी इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ 1,976 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है। यह समझौता बुधवार को आधिकारिक रूप से किया गया।

अनुबंध में प्रणाली का उन्नयन और पुरानी पड़ चुकी तकनीक का प्रबंधन शामिल है। रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और प्रणालियों को समय के साथ अपडेट करना महत्वपूर्ण होता है, ताकि वे बदलती तकनीकी जरूरतों के अनुरूप काम कर सकें।

क्या है बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम?

बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक जहाज पर इस्तेमाल होने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य समुद्र में तैनात नौसैनिक प्लेटफॉर्म को हवाई खतरों से बचाने की क्षमता प्रदान करना है।

यह प्रणाली नौसेना के जहाजों की वायु रक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। ऐसे सिस्टम का समय-समय पर आधुनिकीकरण करना जरूरी होता है, ताकि उनकी तकनीकी क्षमता और संचालन की प्रभावशीलता बनी रहे।

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होंगे अपग्रेड

सरकार के बयान के मुताबिक, इस अनुबंध में बराक मिसाइल प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सुधार शामिल हैं। इसके अलावा, पुराने पड़ चुके उपकरणों और तकनीकी व्यवस्थाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान पर भी काम किया जाएगा।

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयुक्त उन्नयन से मौजूदा प्रणाली की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना भारतीय नौसेना के पहले से मौजूद रक्षा संसाधनों को आधुनिक बनाने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है।

नौसेना की हवाई रक्षा क्षमता होगी मजबूत

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अपग्रेड से भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म की हवाई रक्षा क्षमता में सुधार होगा। सरकारी बयान के अनुसार, उन्नयन से प्रणाली में बेहतर सुविधाएं जुड़ेंगी और अधिक प्रभावी दूरी वाली वायु रक्षा क्षमता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इस समझौते को मौजूदा नौसैनिक रक्षा प्रणालियों को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे नए संसाधनों की खरीद के बजाय पहले से इस्तेमाल हो रही प्रणाली को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

किस प्रक्रिया के तहत हुआ अनुबंध?

यह अनुबंध 'Other Capital Procurement Procedure' के तहत किया गया है। इस प्रक्रिया में पहले से मौजूद रक्षा परिसंपत्तियों की क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजीगत खर्च किया जाता है। इसमें मौजूदा उपकरणों और प्रणालियों का अपग्रेड तथा रिफिट शामिल हो सकता है।

इस तरह का आधुनिकीकरण रक्षा बलों को अपने मौजूदा संसाधनों को अधिक प्रभावी बनाए रखने में मदद करता है। बराक मिसाइल प्रणाली के लिए किया गया 1,976 करोड़ रुपये का यह समझौता भी इसी उद्देश्य से जुड़ा है।

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