'जल्द होने वाली है 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील, भारत के स्वदेशी हथियार भी लगेंगे'; रक्षा सचिव का बड़ा बयान

114 राफेल विमानों की डील पर बड़ा अपडेट

नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना के लिए प्रस्तावित 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि फ्रांसीसी कंपनी Dassault Aviation की ओर से जमा की गई बोली का मूल्यांकन चल रहा है और मौजूदा प्रक्रिया में वित्त वर्ष के अंत तक किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की उम्मीद है।

यह प्रस्तावित सौदा भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ देश में विमान निर्माण और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की योजना से भी जुड़ा है।

भारत में तैयार होंगे बड़ी संख्या में राफेल

रक्षा सचिव के मुताबिक प्रस्तावित कार्यक्रम 'Buy and Make' मॉडल पर आधारित है। इसका मतलब है कि राफेल विमानों की बड़ी संख्या को भारत में असेंबल किया जाएगा और कार्यक्रम में भारतीय उद्योग की भागीदारी बढ़ाने पर जोर होगा।

रिपोर्टों के मुताबिक प्रस्तावित 114 विमानों में से 18 विमान फ्रांस से फ्लाई-अवे कंडीशन में आ सकते हैं, जबकि बाकी विमानों का निर्माण/असेंबली भारत में करने की योजना पर काम चल रहा है। अंतिम शर्तें और संख्या अनुबंध प्रक्रिया पूरी होने के दौरान तय होंगी।

स्वदेशी हथियारों को राफेल में लगाने की तैयारी

इस प्रस्ताव की एक अहम विशेषता भारतीय हथियारों और प्रणालियों का राफेल के साथ इंटीग्रेशन है। रक्षा सचिव ने कहा कि फ्रांसीसी पक्ष पहले से खरीदे गए नौसैनिक राफेल विमानों में भी भारतीय हथियारों को एकीकृत करने पर सहमत हुआ है और 114 विमानों के प्रस्ताव में इससे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है।

भारत लंबे समय से चाहता रहा है कि विदेशी लड़ाकू विमानों में देश में विकसित हथियारों और सेंसर जैसी प्रणालियों को जोड़ने की क्षमता हो। इसके लिए Interface Control Document (ICD) जैसी तकनीकी व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह अलग-अलग प्रणालियों के बीच इंटरफेस और संचार के तकनीकी मानकों को परिभाषित करती है।

करीब ₹3.25 लाख करोड़ का बताया जा रहा प्रस्ताव

114 राफेल विमानों की प्रस्तावित खरीद की अनुमानित कीमत करीब ₹3.25 लाख करोड़ बताई गई है। यह सौदा पूरा होने की स्थिति में भारत के सबसे बड़े रक्षा खरीद कार्यक्रमों में शामिल होगा।

अगस्त 2026 में Dassault Aviation ने भारत को इस प्रस्ताव के लिए विस्तृत तकनीकी और वाणिज्यिक पेशकश सौंपी थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना की ओर से प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

भारत पहले से चला रहा है 36 राफेल

भारतीय वायुसेना के पास पहले से फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए 26 Rafale-Marine विमानों की खरीद का समझौता अप्रैल 2025 में भारत और फ्रांस के बीच हुआ था।

सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, नौसैनिक राफेल सौदे में स्वदेशी हथियारों के इंटीग्रेशन के लिए तकनीक हस्तांतरण और भारत में राफेल फ्यूजलेज तथा इंजन, सेंसर और हथियारों के लिए MRO सुविधाएं स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल है।

स्वदेशी तेजस कार्यक्रम भी जारी रहेगा

रक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि राफेल की प्रस्तावित खरीद का मतलब स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को रोकना नहीं है। भारत LCA Tejas Mk-1A और आगे Tejas Mk-2 जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों पर भी काम जारी रखे हुए है।

रक्षा सचिव के अनुसार, Tejas Mk-2 की पहली उड़ान अगले वर्ष के मध्य के लिए निर्धारित है। वहीं भारत का अगली पीढ़ी का AMCA कार्यक्रम भी जारी है और फिलहाल किसी विदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को अंतरिम विकल्प के तौर पर खरीदने का फैसला नहीं लिया गया है।

राफेल डील से दूसरी फाइटर प्रोडक्शन लाइन की उम्मीद

प्रस्तावित राफेल कार्यक्रम से भारत में लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए एक दूसरी उत्पादन लाइन स्थापित करने में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है। इससे घरेलू रक्षा उद्योग और सप्लाई चेन में भारतीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने का अवसर भी बन सकता है।

हालांकि, अभी यह प्रस्ताव अंतिम अनुबंध में तब्दील नहीं हुआ है। बोली का मूल्यांकन, बातचीत और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही अंतिम सौदे की शर्तें स्पष्ट होंगी।