SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 20 राज्यों में छूटे वोटरों को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान

SIR के बाद छूटे मतदाताओं के लिए विशेष अभियान

नई दिल्ली: मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर जारी चर्चा के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने उन 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस अभियान के तहत SIR के दौरान या उसके बाद मतदाता सूची से छूट गए पात्र लोगों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।

आयोग के मुताबिक, संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) इस अभियान को लागू करेंगे।

किन मतदाताओं को मिलेगा मौका?

विशेष अभियान में ऐसे पात्र मतदाता शामिल होंगे जिनका नाम SIR से पहले की मतदाता सूची में था, लेकिन बाद की सूची में नहीं है। इसके अलावा ऐसे युवा और पहली बार मतदान करने वाले पात्र नागरिक भी आवेदन कर सकेंगे, जो अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए हैं।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता पंजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए केवल SIR की प्रक्रिया के दौरान नाम शामिल नहीं हो पाने के कारण किसी पात्र नागरिक को बाद में आवेदन करने से वंचित नहीं किया जाएगा।

Form 6 के जरिए होगा नाम जोड़ने का आवेदन

छूटे हुए पात्र मतदाताओं और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए Form 6 का इस्तेमाल किया जाएगा। संबंधित अधिकारी मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे।

आयोग के निर्देश के अनुसार, राज्यों के CEO, DEO और ERO को ऐसे मतदाताओं की पहचान और नामांकन के लिए विशेष अभियान तत्काल शुरू करने को कहा गया है।

20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा

चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को जारी अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है। इनमें बिहार और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। आयोग ने इन क्षेत्रों में छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था।

आयोग ने यह भी कहा है कि अंतिम मतदाता संख्या का पूरा आंकड़ा उन राज्यों में प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा, जहां SIR के अन्य चरण अभी बाकी हैं।

SIR को लेकर क्या है विवाद?

SIR के दौरान बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से हटाए जाने को लेकर विपक्षी दलों और कुछ नागरिक समूहों ने सवाल उठाए हैं। Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा होने के बाद आयोग ने अब ऐसे मतदाताओं को दोबारा शामिल करने के लिए विशेष अभियान का निर्देश दिया है।

वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि ड्राफ्ट सूची से हटाए गए सभी नामों को पात्र मतदाताओं का गलत तरीके से बाहर होना नहीं माना जा सकता। प्रक्रिया में अपात्र, स्थानांतरित या अन्य कारणों से हटाए गए नाम भी शामिल हो सकते हैं।

पश्चिम बंगाल समेत इन राज्यों में खास महत्व

पश्चिम बंगाल और बिहार समेत जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है, वहां इस अभियान के जरिए छूटे हुए पात्र मतदाताओं को आवेदन का अवसर मिलेगा। आयोग ने अधिकारियों को प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर भी Form 6 के जरिए नए मतदाता पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। मतदाता अपना नाम ऑनलाइन खोजने और आवेदन की स्थिति ट्रैक करने जैसी सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

आयोग ने कहा- पात्र नागरिकों को मौका मिलेगा

चुनाव आयोग ने दोहराया है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए SIR के दौरान नाम छूट जाने वाले पात्र नागरिकों के साथ-साथ युवा और पहली बार वोट देने वाले नागरिक भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

इस विशेष अभियान के जरिए आयोग अब उन मतदाताओं की पहचान और नामांकन पर ध्यान देगा, जो SIR के बाद मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं।