अगर केंद्र और मणिपुर सरकार ने कुछ नहीं किया तो लेंगे चीन की मदद, सुरक्षा को लेकर नगा समूह की चेतावनी
मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमा के पास नगा नागरिकों की सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ गया है। तंगखुल अजे कतमनाओ लॉन्ग (TAKL) ने केंद्र और मणिपुर सरकार से सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष यारचूइसो काशुंग ने चेतावनी दी कि यदि सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहती है, तो लोग चीन समेत पड़ोसी देशों से मदद मांगने पर मजबूर हो सकते हैं।
लेखक
Vinay Mishra
इंफाल: मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमा से लगे नगा बहुल इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता के बीच तंगखुल अजे कतमनाओ लॉन्ग (TAKL) ने केंद्र और राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। संगठन ने कहा है कि अगर सीमावर्ती गांवों में रहने वाले नगा नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो स्थानीय लोग चीन समेत पड़ोसी देशों से मदद मांगने पर विचार कर सकते हैं।
TAKL के अध्यक्ष यारचूइसो काशुंग ने 30 सितंबर को इम्फाल स्थित मणिपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि कामजोंग और उखरुल जिलों में भारत-म्यांमार सीमा के पास कई नगा गांव लगातार सुरक्षा जोखिम का सामना कर रहे हैं और सरकार पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है।
हाल की हिंसा का दिया हवाला
काशुंग ने हाल के हमलों और नगा नागरिकों की हत्याओं का जिक्र करते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कामजोंग जिले के पिलोंग में चार तंगखुल नगा नागरिकों की हत्या का भी उल्लेख किया। 24 सितंबर को पिलोंग के पास चार नागरिकों की गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना में मारे गए लोगों में एक पिता-पुत्र भी शामिल थे।
स्थानीय नगा संगठनों ने इस हमले के लिए म्यांमार स्थित कुकी नेशनल आर्मी-बर्मा (KNA-B) से जुड़े हथियारबंद तत्वों पर आरोप लगाया है। हालांकि, अलग-अलग रिपोर्टों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और घटना की जांच जारी है।
इससे पहले मई में कामजोंग जिले के नामली, वांगली और चोरो जैसे तंगखुल नगा गांवों पर भी हमले की खबर सामने आई थी। रिपोर्टों के अनुसार, हमलों के दौरान घरों में आग लगाई गई और कुछ ग्रामीण सुरक्षा के लिए जंगलों की ओर चले गए थे।
सरकार से तत्काल सुरक्षा की मांग
TAKL ने केंद्र और मणिपुर सरकार से सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि सीमा पर रहने वाले ग्रामीण कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने गांवों में रह रहे हैं और सीमा क्षेत्र की सुरक्षा में भी भूमिका निभा रहे हैं।
काशुंग ने मणिपुर में जारी व्यापक हिंसा को लेकर भी सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए। उनके अनुसार, केवल शांति की अपील करने के बजाय हिंसा के कारणों और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है।
चीन का जिक्र क्यों अहम है?
नगा संगठन की ओर से चीन का जिक्र ऐसे समय हुआ है जब भारत-म्यांमार सीमा से लगे मणिपुर के इलाकों में सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। यह बयान किसी औपचारिक चीन-समर्थित कदम की घोषणा नहीं है, बल्कि संगठन की ओर से सरकार पर दबाव बनाने के लिए दी गई चेतावनी के रूप में सामने आया है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, संगठन ने भारत और मणिपुर सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्राथमिक मांग बताया है।
केंद्र सरकार ने भी मणिपुर के बड़े हिस्से में सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को जारी रखा है। 25 सितंबर को केंद्र ने मणिपुर के ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ वाले क्षेत्रों में AFSPA को 1 अक्टूबर से छह महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी, हालांकि 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है।
नोट: चीन से मदद लेने संबंधी बयान नगा संगठन के प्रतिनिधि की चेतावनी है; इसे सरकार की नीति या किसी औपचारिक अंतरराष्ट्रीय समझौते के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
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