क्या है भारत-नेपाल का 'दसगजा' विवाद? अब ड्रोन कैमरों की मदद से सुलझेगा सीमा का उलझा गणित

नई दिल्ली: भारत और नेपाल के रिश्ते भले ही ऐतिहासिक और बेहद करीबी रहे हों, लेकिन दोनों देशों के बीच करीब 1,880 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर जमीन से जुड़े कुछ विवाद लगातार चुनौती बने हुए हैं। इन्हीं में एक अहम मुद्दा है 'दसगजा', जिसे आम तौर पर No-Man's Land या दोनों देशों के बीच का निषिद्ध पट्टा कहा जाता है।

अब इस पुराने और उलझे सीमा गणित को सुलझाने के लिए ड्रोन तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। भारत और नेपाल के सर्वे अधिकारियों ने दसगजा इलाकों में अतिक्रमण और सीमा की स्थिति को सटीक तरीके से दर्ज करने के लिए ड्रोन से मैपिंग पर सहमति बनाई है।

क्या होता है 'दसगजा'?

'दसगजा' भारत-नेपाल सीमा पर मौजूद करीब 10 गज चौड़ी नो-मैन्स लैंड है। अंग्रेजी में इसे No-Man's Land कहा जाता है।

सैद्धांतिक रूप से इस पट्टी पर दोनों देशों की तरफ से स्थायी निर्माण, कब्जा या सामान्य गतिविधियों को अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जमीन पर तस्वीर हमेशा इतनी सरल नहीं रही है।

बढ़ती आबादी, खेती और सीमा से लगे गांवों के विस्तार के कारण कई जगहों पर दसगजा क्षेत्र में अतिक्रमण या क्रॉस-बॉर्डर ऑक्युपेशन की शिकायतें सामने आती रही हैं।

आखिर दसगजा को लेकर विवाद क्यों होता है?

समस्या सिर्फ 10 गज जमीन की नहीं है। असली पेच यह है कि जमीन पर सीमा की सटीक स्थिति हमेशा स्पष्ट नहीं रहती।

भारत-नेपाल सीमा को बड़ी संख्या में boundary pillars से चिह्नित किया गया है। लेकिन कई इलाकों में नदियों का रास्ता बदलने, बाढ़ आने और भूगोल में बदलाव के कारण पुराने निशानों और वास्तविक जमीन के बीच स्थिति जटिल हो जाती है।

यही वजह है कि कहीं खेती की जमीन किस देश की सीमा में आती है, कहीं दसगजा की चौड़ाई कहां से मापी जाए और कहीं सीमा स्तंभ की वास्तविक स्थिति क्या है—इन सवालों पर स्थानीय स्तर पर विवाद पैदा हो जाते हैं।

अब ड्रोन क्यों उतारे जा रहे हैं?

पहले ऐसे मामलों में जमीन पर जाकर पारंपरिक सर्वे करना पड़ता था। इसमें समय भी लगता था और दुर्गम या नदी वाले इलाकों में सटीक मैपिंग करना मुश्किल होता था।

ड्रोन से सर्वे के जरिए दोनों देश:

• सीमा क्षेत्र की हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें जुटा सकेंगे।

• दसगजा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण की पहचान कर सकेंगे।

• सीमा स्तंभों की मौजूदा स्थिति रिकॉर्ड कर सकेंगे।

• नदी के बदलते रास्तों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर सकेंगे।

• भविष्य के सीमा विवादों के लिए साझा तकनीकी रिकॉर्ड बना सकेंगे।

यानी ड्रोन का मकसद सीमा बदलना नहीं, बल्कि जमीन पर सीमा की वास्तविक स्थिति को ज्यादा सटीक तरीके से दर्ज करना है।

भारत और नेपाल ने कब लिया फैसला?

लखनऊ में 14 अगस्त 2026 को Survey Officials Committee (SOC) की 13वीं बैठक हुई थी। इसी बैठक में भारत और नेपाल के सर्वे अधिकारियों ने सीमा के नदी वाले हिस्सों की संयुक्त ड्रोन मैपिंग को लेकर सहमति बनाई।

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे हिस्सों की मैपिंग पूरी करने के लिए करीब तीन साल का लक्ष्य रखा गया है।

दसगजा क्षेत्रों में अतिक्रमण की पहचान के लिए भी दोनों देशों के बीच ड्रोन-आधारित मैपिंग की योजना सामने आई है।

'क्रॉस-बॉर्डर ऑक्युपेशन' क्या है?

यह शब्द इस विवाद को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

भारत-नेपाल सीमा खुली होने के कारण दोनों देशों के नागरिकों के बीच सदियों से सामाजिक और आर्थिक संपर्क रहा है। कई सीमा क्षेत्रों में लोग एक-दूसरे के बाजारों में जाते हैं, रिश्तेदारी रखते हैं और खेती-किसानी से जुड़े हैं।

लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब किसी देश का नागरिक दूसरे देश की सीमा के भीतर जमीन पर खेती, निर्माण या निवास करने लगता है।

इसे cross-border occupation कहा जा रहा है। दोनों देश अब ड्रोन मैपिंग के जरिए ऐसे मामलों का तकनीकी रिकॉर्ड तैयार करना चाहते हैं।

नदियां क्यों बढ़ाती हैं सीमा का पेंच?

भारत-नेपाल सीमा का एक हिस्सा नदियों और प्राकृतिक भू-आकृतियों से जुड़ा है। नदियां हमेशा एक ही रास्ते से नहीं बहतीं।

बाढ़ या कटाव के कारण नदी का रास्ता बदल जाए तो जमीन का स्वरूप भी बदल जाता है। ऐसे में पुराने सीमा चिह्नों और वर्तमान भौगोलिक स्थिति के बीच अंतर पैदा हो सकता है।

यही वजह है कि दोनों देशों ने नदी वाले हिस्सों की विशेष मैपिंग को प्राथमिकता दी है।

क्या यह कालापानी विवाद को सुलझाने की कोशिश है?

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है।

दसगजा की ड्रोन मैपिंग को कालापानी-लिपुलेख जैसे बड़े राजनीतिक और क्षेत्रीय विवादों से सीधे जोड़ना सही नहीं होगा। मौजूदा ड्रोन पहल का मुख्य उद्देश्य सीमा प्रबंधन, अतिक्रमण की पहचान और तकनीकी सर्वेक्षण को बेहतर बनाना है।

यानी ड्रोन से होने वाला यह सर्वे मुख्य रूप से तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया है।

भारत-नेपाल सीमा की खासियत क्या है?

भारत और नेपाल के बीच सीमा दुनिया की प्रमुख खुली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में शामिल है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आवागमन और सामाजिक संबंध बेहद पुराने हैं।

यही खुलापन इस सीमा को बाकी कई अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से अलग बनाता है। लेकिन इसी वजह से जमीन पर अतिक्रमण, अवैध गतिविधियों और सीमा की सटीक निगरानी जैसी चुनौतियां भी बनी रहती हैं।

सीमा की सुरक्षा में भारत की तरफ सशस्त्र सीमा बल (SSB) और नेपाल की तरफ Armed Police Force (APF) की भूमिका रहती है।

क्या ड्रोन सर्वे से विवाद खत्म हो जाएगा?

ड्रोन निश्चित तौर पर सटीक डेटा उपलब्ध करा सकता है, लेकिन सिर्फ मैपिंग से हर विवाद अपने आप खत्म नहीं होगा।

किस जमीन को किस देश का हिस्सा माना जाए, पुराने सीमा रिकॉर्ड की व्याख्या कैसे हो और नदी के रास्ते बदलने के बाद सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए—इन सवालों पर दोनों देशों की सहमति जरूरी होगी।

इसलिए ड्रोन सर्वे को विवाद का अंतिम फैसला नहीं, बल्कि फैसला लेने के लिए बेहतर तकनीकी आधार माना जाना चाहिए।

दसगजा विवाद को आसान भाषा में समझें

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बालेन शाह के बयान के बाद फिर चर्चा में क्यों आया मुद्दा?

हाल के दिनों में नेपाल के नेता बालेन शाह की सीमा से जुड़ी टिप्पणियों के बाद भारत-नेपाल सीमा का मुद्दा फिर चर्चा में आया। इसी पृष्ठभूमि में दोनों देशों द्वारा दसगजा इलाकों की ड्रोन मैपिंग की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा है। हालांकि मौजूदा संयुक्त सर्वे को किसी एक राजनीतिक बयान का सीधा जवाब मानना उचित नहीं होगा।

असल में सीमा की तकनीकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दोनों देशों के सर्वे अधिकारियों के बीच प्रक्रिया पहले से चल रही है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?

भारत-नेपाल सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से जुड़ती है। सीमा के कई हिस्सों में आबादी और खेती सीधे सीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई है।

ऐसे में सटीक डिजिटल मैपिंग से:

अतिक्रमण की पहचान आसान होगी,
सीमा स्तंभों की निगरानी बेहतर होगी,
स्थानीय विवादों में तथ्यात्मक आधार मिलेगा,
और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच समन्वय मजबूत हो सकता है।

खासकर पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में सीमा से जुड़े स्थानीय मुद्दों के लिहाज से यह तकनीकी पहल महत्वपूर्ण हो सकती है।

निष्कर्ष

भारत-नेपाल का 'दसगजा' विवाद सिर्फ 10 गज जमीन का मामला नहीं है, बल्कि बदलते भूगोल, नदी के रास्ते, सीमा स्तंभों और सीमा पार जमीन के इस्तेमाल से जुड़ी जटिल समस्या है।

अब दोनों देश ड्रोन के जरिए इस इलाके की मैपिंग कर रहे हैं ताकि जमीन पर मौजूद स्थिति का सटीक और साझा तकनीकी रिकॉर्ड तैयार किया जा सके।

यह कदम किसी बड़े क्षेत्रीय विवाद का तत्काल समाधान नहीं है, लेकिन सीमा के उलझे हुए गणित को आसमान से मिली तस्वीरों और आधुनिक सर्वे तकनीक के जरिए साफ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम जरूर है।