PM Modi Bengal Visit: बंगाल को मिला विकास का बड़ा पैकेज, 9.44 करोड़ किसानों को मिली PM-KISAN की 23वीं किस्त

पश्चिम बंगाल से देशभर के किसानों और विकास परियोजनाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में किसानों के खातों में PM-KISAN योजना की 23वीं किस्त जारी की और साथ ही राज्य को कई नई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान कृषि, रेलवे, ग्रामीण विकास, डिजिटल कृषि और फसल बीमा जैसे क्षेत्रों में बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर लाखों किसानों और आम लोगों पर पड़ने वाला है।

एक क्लिक में जानिए बड़ी बातें

• PM-KISAN की 23वीं किस्त जारी

• 9.44 करोड़ किसानों के खातों में ₹18,880 करोड़ ट्रांसफर

• पश्चिम बंगाल में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ

• कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस

• फसल बीमा और डिजिटल कृषि मिशन को बढ़ावा

• लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद

किसानों के खातों में पहुंचे ₹18,880 करोड़

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। इसी क्रम में 23वीं किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे ₹18,880 करोड़ ट्रांसफर किए। इस किस्त का लाभ 2.18 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी मिला है।

सरकार के अनुसार, PM-KISAN योजना शुरू होने के बाद से अब तक किसानों को 4.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता सीधे बैंक खातों में भेजी जा चुकी है।

पश्चिम बंगाल को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल में कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, रेलवे और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग ₹1,492 करोड़ से अधिक है।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करना है।

फसल बीमा और डिजिटल कृषि को मिलेगा बढ़ावा

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी आगे बढ़ाने की घोषणा की गई। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी नुकसान से सुरक्षा मिलेगी।

इसके अलावा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीस्टैक (AgriStack) जैसी पहल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म किसानों को उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, डीबीटी और MSP खरीद जैसी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच उपलब्ध कराएगा।

प्राकृतिक खेती मिशन से किसानों को राहत

सरकार ने पश्चिम Bengal में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming) को भी आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और खेती की लागत घटाने पर जोर दिया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो किसानों की लागत घटेगी और उनकी आय में सुधार हो सकता है।

बंगाल के चार जिलों को मिलेगा विशेष लाभ

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के तहत पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में कृषि सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है।

आम लोगों और किसानों पर क्या होगा असर?

इन घोषणाओं का सबसे बड़ा लाभ किसानों, ग्रामीण युवाओं और छोटे व्यवसायों को मिलने की उम्मीद है।

संभावित फायदे:

• किसानों को सीधे आर्थिक सहायता

• फसल नुकसान की स्थिति में बेहतर सुरक्षा

• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

• रेलवे और सड़क कनेक्टिविटी में सुधार

• कृषि में तकनीक का बढ़ता उपयोग

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

पीएम मोदी ने क्या कहा?

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और केंद्र सरकार राज्य में विकास, कृषि सुधार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने किसानों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया।

निष्कर्ष

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा राजनीतिक और विकास दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर जहां 9.44 करोड़ किसानों को PM-KISAN की 23वीं किस्त के रूप में बड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर राज्य को नई इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि परियोजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। आने वाले महीनों में इन योजनाओं का प्रभाव किसानों की आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राज्य के विकास पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है।