तमिलनाडु में हाईवे पर साइनबोर्ड हिंदी में लिखने पर विवाद, विजय सरकार ने दो अधिकारियों को किया सस्पेंड

हाईवे साइनबोर्ड पर हिंदी को लेकर विवाद

चेन्नई: तमिलनाडु में हाईवे के एक साइनबोर्ड पर हिंदी में जगहों के नाम लिखे जाने को लेकर भाषा नीति पर विवाद शुरू हो गया है। तूतीकोरिन जिले के सथानकुलम इलाके में स्टेट हाईवे-93 पर लगाए गए एक नए दिशा-सूचक बोर्ड पर तमिल और अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी जगहों के नाम दर्ज किए गए थे। मामला सामने आने के बाद सरकार ने बोर्ड से हिंदी के शब्द हटवा दिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की।

दो हाईवे अधिकारियों को किया गया निलंबित

तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, साइनबोर्ड पर हिंदी के इस्तेमाल के मामले में हाईवे विभाग के दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, कार्रवाई का सामना करने वाले अधिकारियों में असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर एन. भूमिनाथन और असिस्टेंट इंजीनियर टी. मुथुलक्ष्मी शामिल हैं। बताया गया है कि दोनों अधिकारी इस सड़क परियोजना से जुड़े थे।

साइनबोर्ड से हटाए गए हिंदी के शब्द

विवादित बोर्ड अल्वारथिरुनगरी-वेल्लूर/वल्लियूर स्टेट हाईवे (SH-93) परियोजना के तहत लगाया गया था। बोर्ड पर तमिल और अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी कुछ स्थानों के नाम लिखे गए थे। तस्वीरें सामने आने के बाद इस पर सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हुई।

सरकार के संज्ञान में मामला आने के बाद हिंदी में लिखे नाम बोर्ड से हटा दिए गए। संशोधित साइनबोर्ड पर अब तमिल और अंग्रेजी में ही नाम रखे गए हैं।

तमिलनाडु की दो-भाषा नीति का दिया गया हवाला

राज्य सरकार ने कहा कि तमिलनाडु की स्थापित दो-भाषा नीति के तहत तमिल और अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस नीति का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में इस नीति के उल्लंघन का कोई मामला सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

मामले पर एमके स्टालिन की प्रतिक्रिया

इस विवाद पर डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राज्य की दो-भाषा नीति का उल्लेख करते हुए टीवीके सरकार के रुख पर सवाल उठाए। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में भाषा नीति लंबे समय से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा रही है।

हालांकि, सरकार ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच शुरू कर दी है।

सोशल मीडिया पर भी सामने आईं प्रतिक्रियाएं

साइनबोर्ड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हुई। विवाद के बाद सरकार ने तत्काल बोर्ड में सुधार कराया। अब प्रशासन का जोर राज्य की निर्धारित भाषा नीति के अनुरूप हाईवे साइनबोर्ड तैयार करने पर है।